बदलापूरः गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या राज्यातील नद्यांच्या पूररेषेच्या पुनर्सर्वेक्षणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यापूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसार जाहीर केलेली निळी आणि लाल पूररेषा या सदोष असल्याचे सांगत अनेक शहरांमधून त्याला विरोध झाला होता. त्यामुळे आता राज्य शासनाने या पूररेषांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे ठरवले असून त्या अनुषंगाने एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे. पूररेषेतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास, नव्या इमारतींची उभारणी आणि त्यानुसार हस्तांतरणीय बांधकाम हक्क तसेच सर्व समावेश विकास नियंत्रण नियमावलीतही बदल करण्याची तयारी शासनाने दाखवली आहे.
राज्यातील ठाणे येथील उल्हास, रायगडमधील सावित्री, पुणे जिल्ह्यातील मुळा-मुठा, कोल्हापुरातील पंचगंगा आणि इतर जिल्ह्यातील नद्यांच्या पूररेषेचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर बनला आहे. काही वर्षांपूर्वी जलसंपदा विभागाने राज्यातील विविध नद्यांच्या निळी आणि लाल पूररेषा जाहीर केल्या होत्या. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात न घेता अशास्त्रोक्त पद्धतीने हे सर्वेक्षण झाले असा आरोप होता. या पूररेषांमुळे विकासाला बाधा निर्माण झाली. सर्व समावेशक विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतूदींमुळे शेकडो हेक्टर जमिन ना विकास क्षेत्रात समाविष्ट झाली. त्याचा फटका विकासालाही बसला, अशीही ओरड होती. याबाबत गेल्या वर्षात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
बदलापुरातील प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उल्हास नदीच्या पूररेषेचा प्रश्न सोडवू असे वेळोवेळी जाहीर केले होता. त्यावर तोडगा म्हणून नगरविकास विभागाने आता एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. या विषयी आवश्यक त्या शिफारशी तयार करुन समितीचा सर्व समावेशक प्रारुप अहवाल २ महिन्यांच्या आत शिफारशीसह शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
समिती काय करणार अडचणीच्या ठरलेल्या नद्यांच्या पूररेषेचे पुनर्सर्वेक्षण करणे, पुरामुळे होणार वित्त व जिवितहानी याचाही अभ्यास करुन उपाययोजना सुचविणे. जागेवरील परिस्थिती, भविष्यातील विकास तसेच विकासाचा दबाव यासारख्या मुद्द्यांचा विचार करुन पुनर्विकासासाठी विद्यमान इमारतींवर अतिरिक्त टीडीआर अनुज्ञेय करण्याबाबत विचार करावा. सर्वसमावेश विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करणे आवश्यक असल्यास उपाययोजना सुचविणे. ना बांधकाम क्षेत्रातील बांधकामांची संख्या, भक्कमपणा , जोते पातळी, नदीची वहन क्षमता, प्रवाहाची दिशा तसेच सभोवतालचा विकास या मुद्यांचा विचार करुन अभिप्राय देणे.
समितीचे सदस्य कोण ?
नगरविकास विभागाच्या आदेशान्वये या समितीचे अध्यक्ष हे नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असतील. तर जलसंपदा विभाग, पर्यावरण विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, मेरी संस्थेचे महासंचालक संजीव टाटू, नगररचना संचालक हे सदस्य असतील. या सह पिंपरी चिंचवड, कोल्हापूर, चंद्रपूर महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगररचना पुणे विभागाचे सह संचालक, महाड आणि कुळगाव बदलापूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारीही याचे सदस्य असणार आहेत.
