ठाणे – अनुसूचित जाती – जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून शेतीत स्वावलंबी बनविण्याच्या उद्देशाने कृषी विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांअंतर्गत सिंचन सुविधा, कृषी यांत्रिकीकरण आणि जलसंधारणासाठी विविध घटकांवर लाखो रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विकास अधिकारी मुनीर बाचोटीकर यांनी केले आहे.
राज्यातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध तसेच आदिवासी शेतकरी अजूनही सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा, आर्थिक मर्यादा आणि आधुनिक कृषी साधनांच्या अभावामुळे शेतीत मागे असल्याचे चित्र आहे. पावसावर अवलंबून शेती, वाढता उत्पादन खर्च आणि जलसंकट यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मर्यादित राहते.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कृषी विभागाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना सुरू केली आहे. या योजनांमधून नवीन सिंचन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग,वीज जोडणी आकार, सोलार पंप, पंपसंच, ठिबक व तुषार सिंचन संच, एचडीपीई/पीव्हीसी पाईप, बैलचलित व ट्रॅक्टरचलित कृषी अवजारे तसेच परसबाग यांसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याकडे किमान ०.४० हेक्टर ते ६ हेक्टर शेती असणे बंधनकारक आहे. अर्जासोबत जातीचा दाखला, ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, आधारकार्ड, आधार लिंक असलेले राष्ट्रीयकृत बँक खाते तसेच फार्मर आयडी आवश्यक आहे.
जुनी विहीर दुरुस्तीच्या लाभासाठी ७/१२ उताऱ्यावर विहिरीची नोंद असणे आवश्यक आहे. ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी स्वतःच्या नावावरील ट्रॅक्टरची आरसी बुक प्रत सादर करावी लागणार आहे. तसेच लाभार्थ्यांना नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती किंवा शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण यापैकी केवळ एका पॅकेजचा लाभ घेता येणार आहे.
महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून इच्छुक शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी संबंधित पंचायत समितीतील कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. जिल्हा परिषद ठाणे कृषी विभागामार्फत या योजनांची माहिती गावागावांत पोहोचविण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीमही राबविण्यात येत आहे.
नवीन विहिरीसाठी ४ लाख तर शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी २ लाख रुपये
नवीन सिंचन विहिरीसाठी तब्बल चार लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार असून, शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी दोन लाख रुपये, सोलार पंपासाठी ५० हजार रुपये आणि ठिबक सिंचन संचासाठी ९७ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध असणार आहे. बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेअंतर्गत विंधन विहिरीसाठीही ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. याशिवाय कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ५० हजार रुपये, वीज जोडणीसाठी २० हजार रुपये तसेच तुषार सिंचन संचासाठी ४७ हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येणार आहे.
