आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तुची वाहतूक करणारे कंटेनंर बंदरात अडकून पडले असतानाच, महाराष्ट्रातील वाहतूकदार संघटनांना ई-चलन प्रणालीविरोधात ५ मार्चपासून संपावर जाण्याच्या निर्णयावर ठाम आहेत. या संपामुळे राज्यातील व्यापार केंद्रावर त्याचा दुहेरी परिणाम होईल. याशिवाय, जीवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा निर्माण होऊन महागाई वाढण्याची भिती व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, परिवहन विभागाकडूनही संप मागे घेण्यासाठी वाहतूकदारांची समजुत काढण्याचे प्रयत्न सुरु असून त्यासाठी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी परिवहन आयुक्त, पोलीस प्रशासन आणि वाहतूकदार संघटनेच्या प्रतिनिधींची एकत्रित बैठक आयोजित केली आहे. त्याचबरोबर वाहतूकदारांनी आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
ई-चलन प्रणालीविरोधात राज्यातील वाहतूकदार संघटना आक्रमक झाल्या असून संघटनांनी यापुर्वीच ५ मार्च रोजी संपावर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तुची वाहतूक करणारे कंटेनंर बंदरात अडकून पडले असून त्यात संप झाला तर, त्याचा दुहेरी परिणाम होऊन वस्तुंचा तुटवडा निर्माण होऊन महागाई वाढू शकते. नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन परिवहन विभागाकडून वाहतूकदारांनी संप मागे घ्यावा यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. वाहतूकदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर आपल्या विविध मागण्या मांडल्या.
मात्र, ठोस आश्वासन मिळाले नसल्याचे सांगत संघटनांनी संपाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. वाहतूकदार संघटनेचे समन्वयक प्रसन्न पटवर्धन यांच्या म्हणण्यानुसार, ५ मार्च रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे लाख ते दीड लाख वाहतूकदार आंदोलनासाठी एकत्र येणार आहेत. संध्याकाळपर्यंत राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला नाहीतर मध्यरात्रीपासून राज्यभरातील वाहतूकदार संपावर जातील आणि मालवाहतूक, शालेय बस वाहतूक टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाईल, असा इशारा वाहतूकदार संघटनांनी दिला आहे. या आंदोलनात राज्यभरातील ३०० वाहतूकदार संघटना सहभागी होणार असून, संपाची व्याप्ती मोठी असल्याने याचा थेट परिणाम केवळ दैनंदिन वाहतुकीवरच नव्हे तर जीवनावश्यक वस्तूंवर देखील होणार आहे. अनेक शाळांच्या परिक्षा सुरू होणार आहेत. याच काळात शालेय बस वाहतूक ठप्प झाली तर, विद्यार्थ्यांचे हाल होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
युद्धस्थितीमुळे निर्यात साखळीवर परिणाम
आखाती देशांतील युद्धस्थितीमुळे आधीच निर्यात साखळीवर परिणाम झाला आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण येथे १००० हून अधिक निर्यातीचे कंटेनर अडकले असून त्यापैकी ५०० पेक्षा अधिक कंटेनर जीवनावश्यक वस्तूंचे असल्याचे सांगितले जाते. लाखो टन शेतमाल या कंटेनरमध्ये अडकून पडला आहे. बहुतांश माल नाशवंत असल्याने तो खराब होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आखाती तणावामुळे जहाजवाहतूक विस्कळीत झाली असताना राज्यातील संभाव्य वाहतूक संपामुळे अंतर्गत पुरवठा साखळीवरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी घाऊक बाजारपेठ मानल्या जाणाऱ्या मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) मध्ये दररोज एक ते दोन हजार अवजड वाहने राज्य व देशविदेशातून शेतमाल घेऊन येतात. मालाची आवक आणि वितरण या दोन्ही प्रक्रिया वाहतुकीवर अवलंबून असल्याने संप झाल्यास बाजारातील हालचाल मंदावू शकते. एकीकडे बंदरात अडकलेला निर्यात माल आणि दुसरीकडे अंतर्गत वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाल्यास मागणी आणि पुरवठा साखळीत ताण निर्माण होईल. काही ठिकाणी मालाचा साठा वाढून दर घसरण्याची, तर शहरी भागात पुरवठा कमी पडल्यास दर वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. युद्धस्थिती आणि संप या दुहेरी संकटामुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार होण्याची चिन्हे निर्माण झाली असून पुढील काही दिवस राज्यातील बाजारपेठांसाठी निर्णायक ठरणार आहेत.
माथाडी कामगारांचे कामबंद आंदोलन
५० किलो वजन मर्यादेवरून माथाडी कामगारांनी मुंबई एपीएमसीच्या कांदा-बटाटा बाजारात १ मार्चपासून कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. त्याचा परिणाम २ मार्च रोजी बाजारात पाहायला मिळाला. माथाडी कामगारांनी ५० किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या कांदा-बटाट्याच्या गोण्या उचलण्यास नकार दिल्याने बाजारातील खरेदी-विक्री व्यवहार दिवसभर ठप्प राहिला. ३ मार्च रोजी धुलीवंदनाच्या सुट्टीमुळे बाजार बंद असला तरी बुधवारपासून कामबंद आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय माथाडी कामगारांनी घेतला आहे. त्यामुळे पुन्हा बाजारातील व्यवहार ठप्प झाल्यास कांदा-बटाटा शेतमालाचे भाव घसरण्याची शक्यता असून, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना याचे मोठे नुकसान सहन करावे लागण्याची शक्यता सुत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे वाहतूकदारांचा सुरू होणारा संप, दुसरीकडे आखाती देशांमधील युद्ध आणि माथाडी कामगारांचे कामबंद आंदोलन यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तिहेरी संकटात सापडण्याची शक्यता असून, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीमध्ये मोठे चढ-उतार होण्याची शक्यता व्यापारी वर्तवत आहेत.
वाहतूकदारांनी आंदोलन मागे घ्यावे.. ई- चलनाच्या संदर्भात वाहतूकदारांच्या भावना अतिशय तीव्र आहेत. पार्किंग मध्ये असलेल्या वाहनांच्या वर आकस बुद्धीने इ-चलान काढले जातात. तसेच प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याच्या ऐवजी त्यांची अनुमती न घेता काही कर्मचारी इ- चलान काढतात. हे अन्यायकारक आहे.
याबाबत संबंधित यंत्रणेला कडक सूचना दिल्या असून यापुढे प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यानेच इ-चलानची कारवाई करावी असे निर्देश दिले आहेत. तसेच अन्यायकारक इ-चलान रद्द करण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, त्याचबरोबर वाहतूकदारांच्या अन्य समस्या सोडण्यासाठी येत्या ५ तारखेला परिवहन आयुक्तांच्या सोबत पोलीस प्रशासन आणि वाहतूकदारांचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक बोलवली असून या बैठकीत त्यांच्या मागण्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तथापि, येत्या ५ तारखेपासून राज्यातील विविध वाहतूक संघटनांनी पुकारलेले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.
