एमएमआरमधील ४४४९ प्रकल्पांना महारेराची नोटिस; त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर केला नसल्याने प्रकल्प रद्द करण्याचा इशारा

मुंबई, ठाणे, पालघर याठिकाणी मोठ्या संख्येने गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत. रेरा कायद्यानुसार प्रत्येक नोंदणीकृत विकासकाला दर तीन महिन्यांनी आपल्या प्रकल्पाची आर्थिक, तांत्रिक आणि बांधकामासंदर्भातील अद्ययावत माहिती महारेराच्या संकेतस्थळावर सादर करणे बंधनकारक आहे. या माहितीत प्रकल्पातील किती सदनिका, गाळे किंवा गॅरेजची विक्री झाली, ग्राहकांकडून किती निधी प्राप्त झाला, त्या निधीपैकी किती रक्कम प्रकल्पासाठी खर्च झाली, बांधकामाची सद्यस्थिती काय आहे, मंजूर आराखड्यात काही बदल झाले आहेत का, तसेच अभियंता, वास्तुविशारद आणि सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले प्रपत्र १, २ आणि ३ यांचा समावेश असतो. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीचा अहवाल २० एप्रिल २०२६पर्यंत संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक होते. मात्र एमएमआरमधील अनेक विकासकांनी ही माहिती वेळेत अद्ययावत न केल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले.

घर खरेदीदारांचे हित जपणे आणि बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता निर्माण करणे हा महारेराचा मुख्य उद्देश आहे. ग्राहक एखाद्या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्या प्रकल्पाची सद्यस्थिती, आर्थिक व्यवहार, बांधकामाची गती आणि विकासकाची विश्वासार्हता महारेराच्या संकेतस्थळावर तपासत असतात. त्यामुळे प्रकल्पांची माहिती अद्ययावत न करणे म्हणजे ग्राहकांच्या माहितीच्या हक्कावर गदा आणणे असे स्पष्ट करत महारेरा प्राधिकरणाने या संबंधित विकासकांविरोधात ही कठोर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

महारेराच्या नियमांनुसार प्रत्येक प्रकल्पासाठी विकासकाला स्वतंत्र बँक खाते उघडणे बंधनकारक असते आणि ग्राहकांकडून प्राप्त होणाऱ्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम त्या खात्यात जमा करावी लागते. ही रक्कम केवळ संबंधित प्रकल्पाच्या कामासाठीच वापरता येते. कामाच्या प्रगतीनुसार अभियंता, वास्तुविशारद आणि सनदी लेखापाल यांच्या प्रमाणपत्रानंतरच ही रक्कम काढता येते. या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारावर महारेराचे नियंत्रण असते. जर विकासकाने आवश्यक माहिती सादर केली नाही, तर महारेरा संबंधित प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवू शकते, जाहिरात आणि विक्री प्रक्रियेवर निर्बंध आणू शकते, तसेच सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरही परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय प्रकल्प नियमित करण्यासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो अशी माहिती महारेरा जनसंपर्क विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

एमएमआर क्षेत्रातील नोटीस बजावण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये ठाणे जिल्ह्यातील १,४६५, मुंबई उपनगरातील १,२६३, रायगडमधील ८४२, पालघरमधील ६१२, मुंबई शहरातील २६७ इत्यादी प्रकल्पांचा समावेश आहे.

महारेराकडे नोंदविलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाची सद्यस्थिती ही महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत व्हायलाच हवी. वारंवार पाठपुरावा करूनही काही विकासक आपल्या प्रकल्पाचे त्रैमासिक अहवाल अद्ययावत करत नसतील तर अशा प्रकल्पांची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित करायला महारेरा अजिबात मागे पुढे पाहणार नाही. – मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा