अन्य जिल्ह्य़ांच्या विभाजनाबाबत प्रश्नचिन्ह ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन करून नव्याने अस्तित्वात आलेल्या पालघर जिल्हा निर्मितीस मंगळवारी तीन वर्षे पूर्ण झाली. जिल्हा निर्मितीमुळे भौगोलिक प्रश्न सुटला असला तरी अन्य प्रश्न मात्र कायमच आहेत. अन्य जिल्ह्य़ांच्या विभाजनाची मागणी करण्यात येत असली तरी पालघरचा अनुभव लक्षात घेता जिल्हा निर्मितीचा प्रयोग कितपत यशस्वी ठरू शकतो, हा प्रश्न आहे. त्यातच निधीची कमतरता लक्षात घेता सरकारला नव्या जिल्ह्य़ांच्या निर्मितीचा निर्णय घेता येईल का, ही शंका घेतली जाते. ठाणे हा लोकसंख्येच्या दृष्टीने राज्यातील मोठा जिल्हा होता. सर्वाधिक महानगरपालिका, निमशहरी भाग तसेच आदिवासी पट्टा अशा संमिश्र जिल्ह्य़ाचे प्रशासन राबविणे कठीण जात असे. त्यातूनच तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन करून नव्या पालघर जिल्हा निर्मितीची घोषणा केली होती. १ ऑगस्ट २०१४ रोजी अस्तित्वात आलेला पालघर हा ३६वा जिल्हा होता. पुणे, नगर, बीड, नाशिक, सोलापूर आदी जिल्ह्य़ांच्या विभाजनाची मागणी केली जाते. याशिवाय काही तालुक्यांची सीमा किंवा भौगोलिक भाग बराच मोठा आहे. यामुळेच जिल्हा तसेच तालुक्यांचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. ठाणे या तालुक्यात ठाणे, मीरा-भाईंदर आणि नवी मुंबई या तीन महानगरपालिकांचा समावेश होतो. यावरून ठाणे तालुक्याची भौगोलिक सीमा किती मोठी आहे याचा अंदाज येतो. आदिवासीबहुल पालघर जिल्ह्य़ाच्या निर्मितीमुळे जव्हार, मोखाडा, वाडा, तलासरी, डहाणू या पट्टय़ातील आदिवासींचे प्रश्न मार्गी लागतील तसेच कुपोषणसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे सरकारी यंत्रणेचे लक्ष जाईल ही अपेक्षा होती. पण ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. गेल्याच वर्षी जव्हार, मोखाडा, वाडा परिसरातील कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रकरण गाजले होते. राज्याचे अदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा हे विक्रमगड मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि पालघर जिल्ह्य़ाचे ते पालकमंत्रीही आहेत. पण आदिवासी विकास विभागाला कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखण्यात अपयश आले आहे. कुपोषित बालकांचे प्रमाण कमी करण्याचा शासकीय यंत्रणांचा प्रयत्न असला तरी त्याला अजून म्हणावे तेवढे यश आलेले नाही. डहाणू, तलासरी, जव्हार, मोखाडा पट्टय़ातील नागरिकांना ठाण्यापेक्षा भौगोलिकदृष्टय़ा पालघर जिल्हा मुख्यालय सोयीचे ठरते. १०० ते १२५ कि.मी. प्रवास करून ठाण्याला जावे लागे. पालघर जिल्हा निर्मितीमुळे भौगोलिकदृष्टय़ा नागरिकांचा फायदा झाला आहे. जिल्हा मुख्यालयही रखडले पालघर जिल्हा मुख्यालयाला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. जिल्हा मुख्यालय उभारण्याकरिता ‘सिडको’ची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नियोजन करण्यात आले असले तरी अद्याप प्रत्यक्ष कामे सुरू झालेली नाहीत. सध्या शासकीय कार्यालये विखुरलेली आहेत. सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याची योजना असली तरी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात कधी होणार आणि ही सर्व कामे पूर्ण होणार कधी हा प्रश्नच आहे. अजूनही अनेक विभागांचा कारभार हा ठाण्यातूनच चालतो. जिल्हा निर्मितीकरिता निधीची मोठय़ा प्रमाणावर गरज भासते. पदांची निर्मिती, शासकीय कार्यालये, विविध योजनांची अंमलबजावणी यासाठी निधीची आवश्यकता असते. सध्या शासनाची आर्थिक परिस्थिती तेवढी चांगली नाही. यामुळेच निधी मिळण्याची मोठी अडचण असते. पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती करताना निधीचा मुद्दा मंत्रिमंडळात चर्चिला गेला होता. निधी देणे शक्य होईल का, असा प्रश्न तेव्हाही उपस्थित झाला होता. जिल्हा निर्मितीला निधीचा फटका जिल्ह्य़ांची निर्मिती करण्यासाठी निधीची आवश्यकता लागते. एका जिल्ह्य़ासाठी कमीत कमी १५० ते २०० कोटींची आवश्यकता असते. सध्या तरी शासनाला निधी देणे शक्य नाही. काही जिल्ह्य़ांच्या विभाजनाची मागणी करण्यात येत असली तरी आर्थिक कारणांमुळे सध्या तरी हा विषय सरकारसमोर प्राधान्याने नाही, असे सांगण्यात आले. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी २०१८ मध्ये झाल्यावर आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊनच मग पुढील निर्णय घेता येऊ शकेल, असेही सरकारी गोटातून सांगण्यात येते. जिल्हा निर्मिती हा राजकीय विषय असतो. नवीन जिल्हा निर्मितीनंतर त्याचा लाभ सत्ताधारी पक्ष राजकीय निवडणुकीत घेण्याचा प्रयत्न करतो. राजकीय लाभाचे गणित लक्षात घेऊनच सत्ताधारी भाजप पावले टाकेल हे स्पष्टच आहे. पालघर जिल्हा निर्मितीसाठी तत्कालीन स्थानिक आमदार आणि राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी पुढाकार घेतला होता. जिल्हा निर्मितीचे श्रेय घेण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पण जिल्हा निर्मितीनंतर अवघ्या तीन महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत गावित यांचा निसटता पराभव झाला होता.
