खासगी करोना रुग्णालयांमधील रेमडिसिविरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाय कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील ८५ खासगी करोना रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कल्याण महसूल विभागातील ३७ अधिकाऱ्यांची तीन भरारी पथके तयार करण्यात आली आहेत. रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी ही पथके कार्यरत राहणार आहेत. या पथकात तहसीलदार हे कल्याण तालुक्याचे भरारी पथक प्रमुख आहेत. तीन नायब तहसीलदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ११ मंडल अधिकारी, तलाठी यांची प्रत्येकी तीन पथके तयार करण्यात आली आहेत. राज्यात रेमडेसिविर इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवत असताना खासगी करोना रुग्णालये या इंजेक्शनच्या वापरात काळाबाजार करीत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या आहेत. रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली भरारी पथके स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्या आदेशावरून कल्याणचे तहसीलदार दीपक आकडे यांनी कल्याण महसूल विभागातील नायब तहसीलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी यांची भरारी पथकात नियुक्ती केली आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीतील ८५ खासगी करोना रुग्णालयांवर नियंत्रणासाठी तीन पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. प्रत्येक पथकात १० ते ११ मंडल अधिकारी, तलाठी आहेत. या तिन्ही पथकांचे नेतृत्व तीन नायब तहसीलदार स्वतंत्रपणे करणार आहेत. कल्याण तहसीलदार कार्यालयातील नायब तहसीलदार सुषमा बांगर, नायब तहसीलदार संजय भालेराव, नायब तहसीलदार विठ्ठल दळवी तीन पथकांसोबत असणार आहेत. तिन्ही पथकांकडे प्रत्येकी ३५ ते २४ खासगी करोना रुग्णालयांचे नियंत्रण देण्यात आले आहे. हे पथक अचानक त्यांना नेमून दिलेल्या रुग्णालयात जातील तेथे महसूल विभागाकडून रुग्णालयाला पुरवठा करण्यात आलेल्या रेमडेसिविर इंजेक्शनचा रुग्णांना योग्य वापर केला आहे की नाही. साठय़ातील इंजेक्शने, वापर केलेली इंजेक्शने यांचा ताळमेळ जमतो की नाही. वापरलेल्या इंजेक्शनच्या खोक्यांवर डॉक्टरांनी रुग्णाचे नाव लिहिले आहे की नाही यासंबंधी खात्री करणार आहेत. शासनाकडून पुरविलेला रेमडेसिविर साठा आणि त्याच्या वापरात काही गैरप्रकार रुग्णालय चालकांकडून आढळून आला तर त्याची माहिती भरारी पथकाकडून पथक प्रमुख तहसीलदार आकडे यांना देण्यात येईल. तहसीलदार या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन त्याचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवतील. त्यानंतर रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या वापरात गैरप्रकार करणाऱ्या खासगी करोना रुग्णालयावर कारवाईचा निर्णय वरिष्ठ स्तरावरून घेण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवडय़ापासून खासगी करोना रुग्णालयांना किती प्रमाणात रेमडेसिविर इंजेक्शन दिली याची माहिती संबंधित पालिका अधिकारी, शासन प्रमुखांना देण्यास सुरुवात केली आहे. रुग्णालयांना किती इंजेक्शन दिली याची माहिती उघड करू नये त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असे प्रश्न काही डॉक्टर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ शासन प्रमुखांना विचारले आहेत.
