ठाणे-बेलापूर अैाद्योगिक पट्ट्यातील ‘झोपू’ निविदा रद्द; राजकीय विरोधानंतर ‘एमआयडीसी’ची माघार

हा प्रकल्प राबवण्याच्या आधी १९०० हून अधिक कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याची क्षमता असलेल्या विकासकाचीच यासाठी निवड केली जाईल, अशी प्रमुख अट निविदेत टाकण्यात आली होती. या अटीमुळे हे कंत्राट ठरावीक बांधकाम उद्योगसमूहालाच देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा होती. ठाणे-बेलापूर पट्ट्यातील दिघा ते शिरवणे या पट्ट्यातील तीन विभागांत होणारा हा प्रकल्प धारावी पुनर्विकासाखालोखालचा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरेल, असा दावाही केला जात होता. ‘लोकसत्ता’ने २ एप्रिल रोजी यासंबंधीचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर नवी मुंबईतील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांत याविषयी तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

नवी मुंबईच्या पूर्वेकडील औद्योगिक पट्ट्यात या प्रकल्पामुळे एक नवे शहर उभे राहील इतक्या मोठया प्रमाणावर बांधकामांची उभारणी होणार होती. ठाणे-बेलापूर अैाद्योगिक पट्ट्यातील ३३८ एकर इतकी विस्तीर्ण जमीन झोपडपट्टी पुर्नविकास प्रकल्पासाठी विकसित केली जात असेल तर नवी मुंबई शहराच्या पायाभूत सुविधांवर त्याचा किती आणि कसा परिणाम होईल याचा कोणताही ठोस अभ्यास ‘एमआयडीसी’ने जाहीर केला नव्हता. तसेच ही योजना राबविताना २०१३ पर्यतच्या झोपड्या ग्राह्य धरल्या जाणार होत्या. हा निकष नेमका कशाच्या आधारे ठरविण्यात आला याचेही स्पष्टीकरणही ‘एमआयडीसी’ने दिले नव्हते.

राजकीय, सामाजिक क्षेत्रांत तीव्र प्रतिक्रिया

‘एमआयडीसीमध्ये आता बिल्डरांचे इमले’ या शीर्षकाखाली ‘लोकसत्ता’ने २ एप्रिल रोजी वृत्त प्रसिद्ध केले. या वृत्तानंतर नवी मुंबईतील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांत तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या प्रकल्पास जाहीरपणे विरोध करत ‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अंधारात ठेवून हा प्रकल्प रेटला जात आहे’, असे वक्तव्य केले होते. स्थानिक रहिवाशांना अंंधारात ठेवून हा प्रकल्प रेटला जात असल्याचे पत्र वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. महापालिकेनेही या प्रकल्पास हरकत नोंदवली होती. अखेर एमआयडीसीने यासंबंधी काढलेली निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासंबंधीच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. पुढील चर्चा, सूक्ष्म सुधारणा आणि भागधारकांबरोबर चर्चा करून यासंबंधी पुढील निर्णय घेण्यात येईल. – पी.वेलारसू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमआयडीसी