नव्या बससाठी मीरा-भाईंदर महापालिकेचे धोरण अद्याप निश्चित नाही परिवहन सेवा कोणत्या पद्धताने चालवायची याचे धोरण निश्चित होऊ न शकल्याने मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या साठहून अधिक बसेस अजूनही रस्त्यावर उतरू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे शहरातील अनेक भागांत आज परिवहन सेवा सुरू होण्याची गरज असताना बस उपलब्ध असूनही नागरिकांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही. केंद्र सरकारच्या जेएनयूआरएम योजनेंतर्गत महापालिकेला ९० बसेस मंजूर झाल्या आहेत. यापैकी २८ बसेसचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ झाल्यानंतर परिवहन सेवा चालविण्याचे धोरण निश्चित झालेले नसतानाही त्या प्रवाशांची गरज म्हणून रस्त्यावर धावत आहेत. मात्र उर्वरित ६२ बसेस अजूनही सेवेत दाखल झालेल्या नाहीत. पूर्वीच्या कंत्राटदाराच्या ताब्यातील परिवहन सेवेची झालेली अवस्था पाहता जागतिक बँकेने ठरवून दिलेल्या जीसीसी या पद्धतीने नव्या बसेस चालविण्याची शिफारस प्रशासनाने केली आहे. त्यासाठी नवा कंत्राटदारदेखील नेमायचा आहे; परंतु प्रशासनाच्या शिफारसीव्यतिरिक्त एनसीसी या पद्धतीनेदेखील परिवहन सेवा चालविण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे आल्याने अखेर दोन्हीपैकी एक पद्धत अंतिम करण्याची जबाबदारी महापौरांच्या नेतृत्वाखालील गटनेत्यांच्या समितीवर देण्यात आली. मात्र या विषयावर समितीचा अद्याप निर्णय होऊ न शकल्याने बस चालविण्याचे धोरण अंतिम होऊ शकलेले नाही. परिणामी नव्या बसेस तयार असूनही सेवेत दाखल झालेल्या नाहीत. महापालिकेची आधीची परिवहन सेवा केस्टेल इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंत्राटदाराच्या हाती होती. पालिकेने कंत्राटदाराला बस पुरविल्या होत्या तर चालक, वाहक कंत्राटदाराचे होते. बसेसची देखभाल करण्याची जबाबदारी कंत्राटदारावरच होती, बदल्यात तिकिटांची रक्कम कंत्राटदाराला मिळत होती. पालिकेने दिलेल्या बसेसच्या बदल्यात कंत्राटदार पालिकेला प्रति किलोमीटर एक रुपया एवढे स्वामित्व धन देत होता. मात्र पालिकेने कंत्राटदाराशी केलेल्या करारनाम्यात असलेल्या असंख्य त्रुटी तसेच कंत्राटदार व पालिका यांनी एकमेकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने परिवहन सेवेची पार वाताहत झाली. यात प्रवासी मात्र भरडले जाऊ लागले. प्रवाशांमध्ये वाढत असलेला असंतोष पाहून कंत्राटदाराने आपला गाशा गुंडाळला. हा अनुभव लक्षात घेता नव्या बसेसची अशीच अवस्था व्हायला नको, यासाठी महानगरपालिकेने जागतिक बँकेची मदत घेतली व बँकेने जीसीसी पद्धतीने परिवहन सेवा चालविण्याचा सल्ला दिला. या पद्धतीनुसार नव्या बसेसवर चालक कंत्राटदाराचे, त्यासाठी लागणारे इंधन व देखभालीची जबाबदारीही कंत्राटदाराची, तर वाहक व तिकीटवसुली मात्र पालिका करणार अशी तरतूद आहे. याबदल्यात पालिका कंत्राटदाराला प्रति किमी पैसे देणार आहे. मात्र परिवहन सेवा पूर्णपणे कंत्राटदाराच्या ताब्यात देण्याची एनसीसी पद्धतीने चालविण्याची तरतूद असल्याने दोन्ही पद्धतीचे प्रस्ताव महासभेपुढे आले. मात्र एनसीसी पद्धत सर्वत्र फसलेली असल्याने जीसीसी पद्धतीची शिफारस जागतिक बँकेने केली आहे. अशा परिस्थितीत आता महापौरांच्या समितीली योग्य पर्यायाची निवड करायची आहे. नागरिक सेवेपासून वंचित आज मीरा भाईंदर झपाटय़ाने वाढत आहे. अनेक परिसर नव्याने विकसित होत आहेत. या ठिकाणी अन्य वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने महापालिकेच्या परिवहन सेवेची आवश्यकता आहे. मात्र धोरण ठरत नसल्याने नागरिक सेवेपासून वंचित राहिले आहेत. परिवहन समितीची बैठक लवकरच घेण्यात येईल आणि परिवहन सेवेचे धोरण निश्चित करून नागरिकांना बसेस उपलब्ध केल्या जातील. - गीता जैन, महापौर
