मालमत्ताकरात पाच टक्के वाढीची प्रशासनाची शिफारस मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या विकासकामांसाठी निधीची गरज असल्याने मालमत्ताकरात वाढ करण्याची शिफारस प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. परंतु नव्या आर्थिक वर्षांत करवाढ करायची असेल तर करवाढीच्या प्रस्तावाला २० फेब्रुवारीपूर्वी महासभेची मान्यता घ्यावी लागते आणि २० फेब्रुवारीपूर्वी महासभाच होणार नसल्याने त्यानंतर करवाढ करणे बेकायदा आहे. त्यामुळे प्रशासनाने करवाढीची केलेली शिफारस म्हणजे निव्वळ सोपस्कार पार पाडले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेने सध्या विविध विकासकामे हाती घेतली आहेत, शिवाय काही प्रस्तावित आहेत. यासाठी लागणारा निधी महापालिकेला उभारायचा आहे. कर्ज रूपानेही पैसे उभे करावे लागणार आहेत. कर्ज देताना महापालिकेची आर्थिक स्थिती व कर्जफेडीची क्षमता पाहिली जाते. आधीच महापालिका विविध कामांसाठी घेतलेल्या कर्जापोटी दरवर्षी ३५ कोटी रुपयांचा हप्ता भरत आहे. त्यामुळे आपली आथिक क्षमता मजबूत करणे महापालिकेला आवश्यक आहे. दुसरीकडे महापालिकेचा लेखा विभाग दरवर्षी तुटीची अहवाल सादर करत आहे. यंदा तब्बल ५० कोटीची तुट असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पाणीपुरवठा व आरोग्य विभागात सर्वाधिक महसुली तूट आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे गेल्या वर्षीचे उत्पन्न व त्यासमोर देखभाल दुरुस्ती व पाणी देयक यावर होणारा खर्च यात सुमारे पंधरा कोटी रुपयांचा फरक आहे. यावर्षी ही तूट वाढण्याची शक्यता आहे. आरोग्य विभागातही हीच परिस्थिती आहे. या सर्वाचा परिपाक म्हणून मालमत्ता करात पाच टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून देण्यात आला असल्याचा माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र ही करवाढ करण्यासाठी प्रशासनाकडून तांत्रिक बाबींची पूर्तता न केल्याने आगामी आर्थिक वर्षांत करवाढ करणे शक्य होणार नाही. महापालिकेच्या कोणत्याही करात वाढ करायची असेल तर तसा प्रस्ताव २० फेब्रुवारीपूर्वी महासभेपुढे येऊन महासभेची त्याला मान्यता घ्यावी लागते, अन्यथा केलेली करवाढ बेकायदा ठरते. पाच वर्षांपूर्वीदेखील अशाच पद्धतीने २० फेब्रुवारीनंतर करवाढ केली होती. मात्र शासनाने ही करवाढ बेकायदा ठरवून रद्दबातल ठरवली होती. हा पूर्वानुभव गाठीशी असताना व २० फेब्रुवारीपूर्वी करवाढीला मान्यता मिळणार नाही हे माहिती असूनही प्रशासनाकडून पुन्हा करवाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाला करवाढ खरोखरच करायची आहे की केवळ कागदोपत्री प्रस्ताव देऊन निव्वळ सोपस्कार पाडायचे आहेत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनाकडून करवाढीचा प्रस्ताव देण्यात आला असला तरी सत्ताधारी भाजप शिवसेना युतीला तो मान्य नाही. उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. यंदा नगररचना विभागाने मोकळ्या जागांवरील कराचीही विक्रमी वसुली केली आहे. त्यामुळे यंदा करवाढ करण्याची आवश्यकता नाही. - गीता जैन, महापौर.
