जयेश सामंत, लोकसत्ता ठाणे : राज्य सरकारकडून आटलेले अनुदान, करोनाकाळात जमीन- विक्री व्यवहारांवर आलेल्या मर्यादा, केंद्र सरकारकडून आकारण्यात आलेले नऊ हजार कोटी रुपयांचे आयकराचे भलेमोठे दायित्व आणि मेट्रो, मोनो, उड्डाणपूल, रस्ते कामांसाठी गेल्या वर्षभरात पडलेला १३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पेलवताना घामाघूम झालेल्या मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणावर येत्या आर्थिक वर्षांतही सात हजार सहाशे ७९ कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्याची वेळ आली आहे. महानगर क्षेत्राला विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी निधीची मोठी कमतरता भासू लागल्याने प्राधिकरणाने यंदाच्या वर्षांतही कर्ज घेण्यासाठी वेगवेगळय़ा स्तरावर प्रयत्न सुरू केले असून येत्या पाच वर्षांत ४० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याची कबुलीच नव्या वर्षांत आर्थिक ताळेबंद मांडताना प्राधिकरणाला द्यावी लागली आहे. तसेच राज्य सरकारकडेही आर्थिक मदतीची याचना या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने २०२२-२३ या वर्षांसाठी तयार केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक येत्या २८ फेब्रुवारीला संचालक मंडळाच्या बैठकीपुढे मांडले जाणार आहे. नव्या कर्जाच्या शोधासाठी प्राधिकरणाने स्टेट बँक कॅपिटल तसेच रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आर.ई.सी. लिमिटेड) यांच्याशी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. तसेच अर्थसंकल्पात ज्या उत्पन्न स्रोतांचा विचार केला आहे ते योग्य वेळेत मिळाले नाही तर हाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीतीही या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आली आहे. मोनो, मेट्रोसारख्या प्रकल्पांची कामे या तुटीमुळे आणि आर्थिक भारामुळे बंद पडू नयेत यासाठी राज्य सरकारने प्राधिकरणास येत्या काळात अर्थसाहाय्य द्यावे असे आर्जव देखील या निमित्ताने करण्यात आले आहे. प्राप्तिकराचे ओझे.. जमा-खर्चाचे गणित जमवताना आधीच घायकुतीला आलेल्या प्राधिकरणाला केंद्र सरकारने आकारलेल्या प्राप्तिकराचे ओझे असह्य ठरू लागले आहे. करनिर्धारण वर्ष २००३-०४ ते २००८-०९ या कालावधीकरिता आयकराची मागणी रक्कम रु. २४५७.११ कोटी प्राधिकरणास भरावी लागणार नाही. परंतु सन २००८ मध्ये आयकर कायदा कलम २ (१५) मध्ये सुधारणा करण्यात आल्यामुळे करनिर्धारण वर्ष २००९-१० ते २०१९-२० या वर्षांच्या अपिलावर प्राधिकरणाच्या बाजूने निर्णयाबाबत प्राधिकरणाला साशंकता आहे.
