बेकायदा इमारतींना कॅम्पा कोलाप्रमाणे न्याय देण्याची मनसेची मागणी ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर दिव्यातील बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. शिवसेना भाजपपाठोपाठ मतपेटीवर डोळा ठेवत आता मनसेनेही दिव्यातील बेकायदा बांधकामांना मुंबईतील कॅम्पा कोला इमारतीप्रमाणे न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे. मुंब्रा येथील दुर्घटना व कॅम्पा कोला इमारत प्रकरणानंतर मुंबई आणि ठाणे महापालिकेने शहरातील सर्व बेकायदा बांधकामांना नोटिसा पाठविल्या होत्या. मात्र लकी कंपाऊंड दुर्घटना होऊन वर्षे उलटली तरीही ठाणे, कळवा, मुंब्रा, शीळ, डायघर, दिवा या पट्टय़ात अजूनही बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत. या बेकायदा बांधकामांना सुरुवातीपासूनच राजकीय पक्षांचा वरदहस्त आहे. यामागे व्होट बँकेचे राजकारण दडले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सेना भाजपनंतर आता मनसेनेही या बेकायदा बांधकामांना अभय देण्याची मागणी केली आहे. सत्ताधारी पक्षांना आजवर दिव्यातील समस्या दिसल्या नाहीत; मात्र नगरसेवकांची संख्या वाढताच या प्रभागातील समस्यांना वाचा फोडून ते फक्त मतदारांना भुलवत असल्याचा आरोप मनसेचे नेते अभिजीत पानसे यांनी दिव्यात कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यादरम्यान केला. महापालिकेच्या निवडणुकीत दिवा परिसरात तीन पॅनलमधून ११ नगरसेवक निवडून येणार असल्याने दिवा शहराचे महत्त्व राजकीयदृष्टय़ा वाढले. गेल्या निवडणुकीत दिव्यासाठी दोनच जागा होत्या. तिथे मनसेचे नगरसेवक निवडून आले होते. त्यामुळे दिवा शहर हे मनसेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखले जाऊ लागले. मात्र राजकारणातील वाऱ्यांची दिशा पाहून त्या दोन्ही नगरसेवकांनी नुकताच शिवसेनेत नुकताच प्रवेश केला आहे. भाजपनेही येथे नव्याने डाव मांडण्यास सुरुवात केली असून लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपची लाट होती. त्यामुळे भाजपनेही दिव्यातील निवडणूक गांभीर्याने घेतली आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या हक्काच्या जागा राखण्यासाठी मनसेनेही कंबर कसली आहे. भाजपवर कुरघोडी निवडणुकीच्या आधीच मनसेने शहरात दिवा उत्सव भरवून सुरुवातीला राज ठाकरे यांना पाचारण करून येथे बडय़ा राजकीय नेत्याचे लक्ष असल्याचे भासवून दिले. त्यानंतर कचराभूमीचा प्रश्न उचलून आंदोलन केले. दिवावासीयांची कचऱ्यातून येत्या दोन तीन महिन्यांत सुटका होणार अशी हवा निर्माण करण्यात ते काही प्रमाणात यशस्वी झाले. या प्रश्नानंतर शहरात बेकायदा बांधकामांवरील शास्ती कर रद्द होणार याविषयी मतदारांना भुलविण्याचा प्रयत्न सेना भाजपने केला. यावर मनसेने ज्या इमारतींना पाडण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, त्यांना कॅम्पा कोलासारखा न्याय द्या, अशी मागणी केली.
