जिल्ह्यातील गृहनिर्माण संस्थांचे शासनाला साकडे

दि ठाणे ड्रिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन आणि ठाणे जिल्ह्याच्या सहकार विभागाच्या वतीने शनिवारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे अधिवेशन भरविण्यात आले होते. यावेळी गृहनिर्माण संस्थांचा पूनर्विकास, त्यांच्या समस्या याविषयी संस्थांतील पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच गृहनिर्माण संस्थांच्यावतीने विविध ठराव मांडण्यात आले. त्यात संस्थांच्यावतीने संचालक मंडळास भत्ता देण्याची तरतूद, गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकांऱ्याना प्रशिक्षण बंधनकारक करावे, खोट्या तक्रारी दाखल करणाऱ्या सभासदांना आळा घालण्यासाठी दंडात्मक कारवाईची तरतूद असे अनेक ठराव संघटनेचे अध्यक्ष सिताराम राणे यांनी मांडले. त्यास गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकांऱ्यानी अनुमोदन दिले. यावेळी संपुर्ण ठाणे जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या शहरांमधून उपस्थित असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्या राज्यसरकारपुढे सादर केल्या.

हेही वाचा >>> नववर्षात एफएसआयसोबत तितकाच टीडीआरही घ्यावा लागणार; अंबरनाथ नगरपालिकेचा टीडीआरला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्णय

कोणते ठराव मांडण्यात आले ?

१) बिन भोगवटा शुल्कामध्ये हस्तांतरण अधिमुल्य व बिन भोगवटा शुल्कमध्ये वाढ करण्यात यावी.

२) शासनाने २०१९ साली गृहनिर्माण संस्थांसाठी कायद्यात स्वतंत्र प्रकरण तयार केले. मात्र त्याची नियमावली अजुनही तयार न झाल्यामुळे उपविधी तयार करता येत नाही. नियमावली तात्काळ मंजुर करण्यात यावी.

३) गृहनिर्माण संस्थांच्या संचालकांना प्रशिक्षण बंधनकारक करावे.

४) गृहनिर्माण संस्थेचा एखादा सभासद वारंवार खोट्यातक्रारी करून पदाधिकांच्यांना संचालकांना नाहक त्रास देत असतो. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांची निवडणुक लढवण्यासाठी कोणी तयार होत नाही. त्यामुळे प्रशासक नेमावा लागतो व संकुलाला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. त्यामुळे वारंवार खोट्या तक्रारी करणाऱ्या सभासदांवर आळा घालण्यासाठी अशा सभासदांवर कारवाईची तरतूद करावी.

हेही वाचा >>> नववर्ष स्वागताच्या पूर्वसंध्येला कडेकोट बंदोबस्त

५) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे संचालक पदाधिकारी हे स्वत:चा वेळ देऊन व्यवस्थापनाचे कामकाज करतात. बराचवेळा अशा संचालकांना कोर्टबाजी किंवा संबंधित उपनिबंधकाकडे तक्रारीसाठी वेळ द्यावा लागतो. मात्र त्यांना कुठल्याही प्रकारचा भत्ता किंवा मानधनाची तरतूद नाही. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापकीय मंडळास म्हणजेच संचालक मंडळास भत्ता देण्याची तरतूद करावी.

६) कलम १५४ ब मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात.

७) स्वयं पुनर्विकास करणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना राज्य सहकारी बँक व जिल्हा मध्यवर्ती बँक व्यतिरिक्त कुठलीही बँक कर्ज पुरवठा करत नाही. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे कर्ज पुरवठा सीमित असल्यामुळे स्वयंपुर्ण विकासाकरिता शेड्युल बँकमधून कर्ज पुरवठा करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँककडे पाठपुरावा करावा.

प्रतिक्रिया

मुंबईत झालेल्या गृहनिर्माण संस्थेच्या अधिवेशनातील १८ पैकी १६ मागण्या पूर्ण झाल्या. त्याच धर्तीवर ठाणे जिल्ह्यातील पूनर्विकास, स्वंयपूनर्विकास आणि गृहसंस्थामधील इतर अडचणी सोडविण्यासाठी मुंबईत बैठक घेण्यात येईल. त्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गृहनिर्माण संस्थांच्या चळवळीच्या पाठीशी आहेत. – प्रवीण दरेकर, आमदार.

गृहनिर्माण संस्थेतील व्यवस्थापक मंडळाचा संकुलातील सभासदांच्या अडचणी सोडविण्याचा प्रामाणिक हेतू असतो. परंतु काम करत असताना अनेकदा संकुलातील एखाद-दोन सभासद तक्रारी करतात. त्यानंतर संकुलात त्रासाला सुरूवात होते. त्यामुळे तक्रारींची सत्यता प्रशासनाने पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.

– नरेश म्हस्के, खासदार.जे देखभाल दुरूस्तीचे शुल्क भरत नाहीत. बैठकांना येत नाहीत. संस्थेला सहकार्य करत नाही असे सदस्य त्रास देण्याच्या बहाण्याने खोट्या तक्रारी करत असतील, तर त्यांचे सदस्यत्त्व रद्द करण्यासह काही महत्त्वाच्या सूचना २०१४ -२०१९ मध्ये सरकार असताना केल्या होत्या. या सूचनांची अंमलबजावणी या सरकारच्या माध्यमातून निश्चित करू. – संजय केळकर, आमदार