आकांक्षा मोहिते, लोकसत्ता ठाणे : एसटी महामंडळाने खासगी कंपनीच्या माध्यमातून सुरू केलेली राज्यभरातील मालवाहतूक सुविधा मागील सहा महिन्यांपासून पूर्णपणे बंद आहे. राज्यात कोणत्याही ठिकाणी २४ तासांत माल पोहोचवण्याची जलद आणि किफायतशीर सेवा बंद राहिल्याने व्यापारी आणि ग्राहकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. प्रवासी वाहतुकीबरोबरच मालवाहतुकीतून आर्थिक फायदा मिळावा, यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाने खासगी कंपन्यांना एसटीतून मालवाहतूक करण्यास परवानगी दिली. २००५ पासून ही सुविधा सुरू करण्यात आली. महामंडळाकडून दर तीन वर्षांनी निविदा प्रक्रिया राबवून संबंधित कंपनीला या कामाचा ठेका दिला जातो. या कंपनीच्या माध्यमातून राज्यभरात विविध मालाची एसटीतून वाहतूक केली जाते. यातून कंपन्यांना आर्थिक फायदा मिळण्याबरोबरच महामंडळालाही उत्पन्न मिळते. याद्वारे महामंडळाला ४० तर कंपनीला ६० टक्के उत्पन्न मिळते. या कंपनीच्या माध्यमातून एसटीतून दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, अन्नधान्ये, बी-बियाणे, पुस्तके अशा अनेक प्रकारच्या वस्तूंची वाहतूक केली जात असते. वस्तूचे वजन आणि किलोमीटर याप्रमाणे त्यांचे दर आकारले जात असून अवघ्या २४ तासात वस्तू पोहोचविण्याचे काम या सेवेच्या माध्यमातून केले जाते. ही अत्यंत जलद सेवा असल्याने राज्यभरातील ग्राहकांचा देखील याला उत्तम प्रतिसाद मिळत असतो. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे ऑक्टोबर महिन्यापासून बंद असलेली ही मालवाहतूक अद्यापही बंद असल्यामुळे व्यापारी, ग्राहक यांना राज्यभरात वस्तू पोहचविण्यासाठी अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. कर्मचारी बेरोजगार करारबद्ध कंपनीची राज्यभरातील एसटी आगारांत २८५ कार्यालये असून त्यात जवळपास तीन हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कामाप्रमाणे मोबदला दिला जातो. मात्र, काम बंद पडल्याने त्यांचा रोजगार बुडाला आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून मालवाहतूक बंद असल्याने कंपनीचेही जवळपास १५ कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा कंपनीतील अधिकाऱ्याने केला. करारवाढीचा निर्णय प्रलंबित एसटी महामंडळाने जानेवारी २०१९ ते जानेवारी २०२२ असा एका खासगी कंपनीशी तीन वर्षांचा करार केला होता. मात्र, करोनाकाळ आणि एसटीचा संप यामुळे ही मालवाहतूक सेवा पूर्णपणे बंद असल्याने या काळात कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२२मध्ये पूर्ण होणारा हा करार वाढवून देण्याची मागणी कंपनीने केली आहे. मात्र, त्याला पाच महिने होऊनदेखील महामंडळाकडून कंपनीला प्रतिसाद मिळालेला नाही. तसेच कंपनीवरील ताबाही महामंडळाने घेतलेला नसल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्य परिवहन महामंडळासोबत जानेवारी २०२२ मध्ये कंपनीचा करार संपणार होता. हा करार संपण्याआधीच कराराची मुदत वाढ मिळावी. अशी मागणी महामंडळाकडे केली होती. मात्र, अद्यापही महामंडळाने करार वाढीबाबत कोणताही ठोस निर्णय दिलेला नाही. तसेच महामंडळाने कंपनीवरील ताबा काढूनही घेतला नाही. त्यामुळे मालवाहतूक सेवा चालू करण्याविषयी महामंडळाच्या निर्णयाकडे लक्ष आहे. - मुकेश गिल्डा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुनिया कमर्शिअल प्रायव्हेट लिमिटेड
