बिगर आदिवासी वन हक्क दावेदारांसाठी कायदेशीर कार्यशाळा; १३ जून रोजी कागदपत्र छाननी शिबिराचे आयोजन

कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना ॲड. इंदवी तुळपुळे यांनी ”वनहक्क कायदा, २००६” मधील विविध कायदेशीर तरतुदींवर सखोल प्रकाश टाकला. बिगर आदिवासी वन हक्क दावेदारांच्या संदर्भात आजतागायत झालेल्या कायदेविषयक घडामोडी आणि न्यायालयीन बाबींचा त्यांनी विस्तृत आढावा घेतला. येथून पुढे हे दावे प्रशासनाकडे अधिक सक्षम आणि कायदेशीर मार्गांनी मांडण्यासाठी नेमक्या कोणत्या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, याचे सविस्तर मार्गदर्शन त्यांनी उपस्थित दावेदारांना केले.

गेल्या काही महिन्यांपासून मुरबाड तालुक्यातील निष्पाप वन हक्क दावेदारांची काही व्यक्तींकडून आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचे समोर आले आहे. या गंभीर मुद्द्यावर ॲड. तुळपुळे यांनी याचाही उहापोह केला. काही घटकांकडून केले जाणारे दावे हे पूर्णपणे फसवे आणि बेकायदेशीर आहेत, असे सांगत त्यांनी याचे कायदेशीर विश्लेषण केले. तसेच, उर्वरित दावेदारांनी अशा कोणत्याही भूलथापांना किंवा पैशांच्या आमिषाला बळी पडू नये, असे जाहीर आवाहन त्यांनी केले.

कार्यशाळेदरम्यान उपस्थित दावेदारांनी पुढील कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता करण्यासाठी कागदपत्रांच्या तांत्रिक तपासणीची विनंती केली. या विनंतीचा मान ठेवून, सर्व दावेदारांकडील कागदपत्रांची अचूक छाननी करण्यासाठी शनिवार, १३ जून रोजी एका विशेष शिबिराचे आयोजन करण्याचे सर्वानुमते निश्चित करण्यात आले. अश्वमेध प्रतिष्ठानच्या या उपक्रमामुळे मुरबाड तालुक्यातील बिगर आदिवासी वन हक्क दावेदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या लढ्याला आता योग्य कायदेशीर दिशा मिळण्यास मदत होणार आहे.

आदिवासी बांधवांना कायदेशीर बाबी, शासकीय ओळखपत्रे, दस्तऐवजांची आवश्यकता आणि त्यासाठीचे मार्गदर्शन करण्यासाठी मुरबाडच्या मासले बेलपाडा, सोनारपाडा आणि नाणेघाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या भूमाता वनधन केंद्रात कायदेशीर समुदपन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. अश्वमेध प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. यासाठी आवश्यक निधी सामाजिक दातृत्वातून उभा केला जाणार आहे. यामुळे आदिवासी बांधवांची होणारी परवड थांबण्यास मदत होईल.