एमएमआरमधील बोगस पथविक्रेत्यांवर कारवाईची गरज; पीएम स्वनिधी योजनेच्या बैठकीत खासदार नरेश म्हस्के यांची मागणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेली पीएम स्वनिधी योजना ही करोनानंतर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या लाखो पथविक्रेत्यांसाठी महत्वाची ठरली आहे. या योजनेमुळे छोट्या व्यावसायिकांना पुन्हा उभारी मिळाली असून त्यांच्या व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. मात्र, काही ठिकाणी बोगस लाभार्थी योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याने प्रत्यक्ष रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या गरजू पथविक्रेत्यांचे नुकसान होत असल्याचे

खासदार म्हस्के बैठकीत स्पष्ट केले.

तर या स्थायी समितीचे अध्यक्ष मनगुंठा श्रीनिवासलु रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बोलताना खासदार म्हस्के यांनी ठाणे लोकसभा क्षेत्रासह संपूर्ण एमएमआर परिसरातील पथविक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र आणि क्लस्टर आधारित अंमलबजावणी यंत्रणा विकसित करण्याची मागणी केली. प्रत्येक शहर, बाजारपेठ आणि व्यावसायिक केंद्रांमधील पथविक्रेत्यांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून पात्र लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळेल याची खात्री करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत सध्या पथविक्रेत्यांना सुरुवातीला १० हजार रुपयांपर्यंतचे विनातारण कर्ज दिले जाते. नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना पुढील टप्प्यात २० हजार आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा उपलब्ध होते. अनेक पथविक्रेते व्यवसायाचा विस्तार करू इच्छित असतानाही ५० हजार रुपयांची मर्यादा अपुरी पडत असल्याने ही मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्तावही त्यांनी बैठकीत मांडला.

याशिवाय लाभार्थ्यांच्या खात्यात व्याज अनुदान वेळेत जमा होण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणे, बँकांकडून कर्ज वितरणात येणाऱ्या अडचणी दूर करणे, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे आणि पथविक्रेत्यांना पीएमएवाय अर्बन 2.0 अंतर्गत गृहनिर्माण योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्याची मागणीही त्यांनी केली. विशेष म्हणजे, एआय-आधारित फीडबॅक सिस्टिममधून समोर आलेल्या तक्रारींचा संदर्भ देत त्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता वाढविण्याची गरज व्यक्त केली.

बोगस लाभार्थ्यांवर वेळेत कारवाई झाली नाही तर शासनाच्या कल्याणकारी योजनांबाबत सामान्य नागरिकांचा विश्वास कमी होण्याचा धोका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. खऱ्या अर्थाने रस्त्यावर व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या पथविक्रेत्यांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचल्या पाहिजेत. त्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची अचूक ओळख, नियमित पडताळणी आणि गैरप्रकार करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई ही काळाची गरज असल्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी नमूद केले.