रस्ते अपघातातील पीडितांना दिलासा देण्याकरिता ‘हा’ निर्णय घ्या, शिंदे सेनेचे खासदार नरेश म्हस्केंनी केली लोकसभेत मागणी

रस्ते अपघातातील जखमी व्यक्तींच्या उपचारासाठी केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘कॅशलेस उपचार योजना’ सुरु केली आहे. मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १६२ अंतर्गत रस्ते अपघात पीडितांसाठी ही योजना ५ मे २०२५ रोजी सुरु करण्यात आली. देशभरात रस्त्यावर होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण खूप वाढले आहे. कमावता व्यक्ती अपघातात जखमी झाला की त्यांच्या उपचारासाठी कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढावते. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने सुरू केलेली ‘कॅशलेस उपचार योजना’ ही निश्चितच उल्लेखनीय बाब आहे. ‘गोल्डन ऑवर’ म्हणजे अपघातानंतरचे पहिले काही तास, या काळात उपचार मिळाला तर अनेकांचा जीव वाचू शकतो, ही संकल्पना लक्षात घेऊन सरकारने सुरु केलेली ही योजना नक्कीच दिलासादायक आहे, असे खासदार नरेश म्हस्के म्हणाले.

योजना आणखी प्रभावी आणि उपयुक्त ठरण्यासाठी काही सुधारणांची आवश्यकता आहे. देशातील एम्स (AIIMS) तसेच इतर नामांकित रुग्णालयांच्या आकडेवारीनुसार, मस्तिष्काला (ब्रेन) झालेली गंभीर दुखापत आणि पाठीच्या कण्याला (स्पायनल कॉर्ड) झालेली इजा अत्यंत गंभीर असते. अशा रुग्णांना धोका टळेपर्यंत सरासरी १८ ते २५ दिवस अतिदक्षता विभागामध्ये ठेवणे आवश्यक असते. सध्याच्या कॅशलेस उपचार योजनेत फक्त १.५ लाख रुपये आणि ७ दिवसांपर्यंतच अतिदक्षता विभागात उपचारांची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. अपघात झाल्यावर रुग्णालयात दाखल झालेला रुग्ण सात दिवस अतिदक्षता विभागामध्ये उपचार घेतो, पण सात दिवसांनंतरही तो पूर्णपणे बरा झाला नसेल तर त्याच्यावर पुढील उपचारांचा खर्चाचा भार येतो. हा खर्चही खूप असतो. गरीब, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय कुटुंबासाठी हा खर्च परवडणारा नसतो. यामुळे काही कुटुंबं उपचार थांबवतात, काही कर्ज काढतात, तर काहींच्या आयुष्यभराची कमाई उपचारामध्ये संपून जाते. अशा वेळी, रुग्णाला पुन्हा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी बाब खासदार नरेश म्हस्के यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.

आजच्या काळात वैद्यकीय उपचारांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. एका दिवसाचा अतिदक्षता विभागातील खर्च अनेक हजार ते लाखो रुपयांपर्यंत जातो. त्यामुळे या योजनेतील आर्थिक कवच वाढवणे ही काळाची गरज आहे. जर ही रक्कम किमान ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली, तर गंभीर अपघातग्रस्त रुग्णांना आवश्यक ते उपचार पूर्ण करता येतील आणि कुटुंबांवरचा आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. जर अतिदक्षता विभागाची मर्यादा किमान २५ दिवसांपर्यंत वाढवली आणि कवच ५ लाख रुपये केले, तर असंख्य कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल. अनेक जीव वाचतील, अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचतील. ही मागणी कोणत्याही राजकीय स्वार्थासाठी नाही, तर मानवतेच्या दृष्टीने आहे. गरीब, कष्टकरी आणि सामान्य माणसाच्या वेदना समजून घेऊन सरकारने हा सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी म्हस्के यांनी केली.