जयेश सामंत सिडकोच्या प्रस्तावाला १८ वर्षांनी मंजुरी; तब्बल १ हेक्टर क्षेत्रावरील तिवरांचे जंगल कापावे लागणार ठाणे जिल्ह्यातील शहरी भागांतून मुंबई तसेच अंतर्गत भागातील सार्वजनिक प्रवासासाठी जलवाहतूक सुरू करण्याच्या योजनेअंतर्गत नवी मुंबईतील करावे आणि शहाबाज या दोन ठिकाणी टर्मिनल उभारण्याच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारच्या पर्यावरण तसेच वन-जलवायू मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. या टर्मिनलच्या उभारणीसाठी खाडीकिनारी तब्बल १ हेक्टर क्षेत्रात असलेले तिवरांचे जंगल कापावे लागणार आहे. सिडको प्रशासनाने यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तब्बल १८ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. मागील दोन वर्षांपासून जलवाहतुकीच्या आखणीविषयी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कमालीचा आग्रह धरला जात असल्याने दीड दशकानंतर या महत्त्वाच्या विषयाला मंजुरी मिळाली आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, वसई-विरार, भिवंडी यासारख्या शहरांना विस्तीर्ण असा खाडीकिनारा लाभला आहे. गेल्या काही वर्षांत मुंबई महानगर क्षेत्रातील या सर्व शहरांमध्ये वेगाने नागरीकरण सुरू असून या भागात वाहतुकीच्या वेगवेगळ्या पर्यायांवर सरकारी यंत्रणांनी विचार सुरू केला आहे. मेट्रोसारख्या वाहतूक प्रकल्पाद्वारे या शहरांना सार्वजनिक वाहतुकीचा नवीन पर्याय देण्यात येत असतानाच जलवाहतुकीच्या पर्यायावरही गांभीर्याने विचार सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी, वसई-विरार या पट्टय़ातील जलवाहतुकीचा मार्ग कसा असावा, त्यावर होणारा खर्च तसेच आखणी कशी असावी हे तपासण्यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वीच ठाणे महापालिकेची नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. ठाणे महापालिकेने कोपरी ते गायमुखपर्यंत शहरातील अंतर्गत जलवाहतुकीचा एक आराखडा राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी सादर केला असून केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकल्पासाठी भरीव अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणाही केली आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने गेल्या दीड दशकांपासून मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या नवी मुंबईतील जलवाहतूक टर्मिनलच्या प्रस्तावास हिरवा कंदील दाखवला आहे. सिडकोने तब्बल १८ वर्षांपूर्वी करावे आणि शहाबाज भागात जलवाहतुकीच्या टर्मिनलसाठी कांदळवनाची जागा वळती करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारमार्फत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. नवी मुंबईतून मुंबईच्या दिशेने जलवाहतूक सुरू करण्याचे वेगवेगळे प्रस्ताव यापूर्वी वेळोवेळी आखले गेले आहेत. तसेच यासंबंधी घोषणाही झाल्या आहेत. मात्र, या प्रकल्पाच्या उभारणीत मोठय़ा प्रमाणावर खारफुटी नष्ट होत असल्याने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मंजुरीचे घोडे अडले होते. राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून यासाठी धरलेल्या आग्रहाचे आता सकारात्मक परिणाम दिसू लागले असून जलवाहतुकीसाठी टर्मिनल उभारणीच्या या दोन्ही जागांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हिरवा कंदील दाखविला असून, हा प्रकल्प मार्गी लावायचा झाल्यास टर्मिनलसाठी जागा निश्चितीचा प्रश्न यामुळे निकाली लागला आहे. जिल्ह्य़ातील शहरांमधून जलवाहतूक सुरू करणे ही काळाची गरज आहे. स्थानिक प्राधिकरणांसह नियोजनकर्त्यांनाही या पर्यायावर गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. ठाणे महापालिकेने वेगाने पावले उचलून काही मार्गाचे प्रकल्प अहवाल तयार केले आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्रातील जलवाहतूक प्रकल्पांची आखणी करण्याचे कामही येत्या काळात सुरू केले जाणार आहे. नवी मुंबईत जलवाहतूक टर्मिनलसाठी पर्यावरण मंजुरी मिळणे हे या एकंदर नियोजनाच्या दृष्टीने सकारात्मक म्हणायला हवे. - संजीव जयस्वाल, आयुक्त, ठाणे महापालिका
