ठाणे : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, शासन अनुदानित महाविद्यालये आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली अर्जित रजा रोखीकरणाची मागणी अखेर मार्गी लागली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेनुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणास शासनाने मंजुरी दिल्याने राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळला आहे.
राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात या विषयाबाबत नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ आणि अशासकीय महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ (कल्याण) यांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणाची मागणी प्राधान्याने करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी संबंधित विभागांशी सातत्याने समन्वय साधत हा विषय तातडीने मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला. दरम्यान, सुधारित सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणासाठी शासनाने अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) काढला असून, याचा लाभ राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेनुसार अर्जित रजेच्या रोखीकरणाची परिगणना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी २४ मे २०१९ रोजी असा निर्णय लागू केला होता. त्याच धर्तीवर आता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील पात्र शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही हा लाभ मिळणार आहे.
या निर्णयाचा लाभ सार्वजनिक विद्यापीठे, शासन अनुदानित अभिमत विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्र शिक्षण संचालनालय, कला संचालनालय यांच्या नियंत्रणाखालील अनुदानित महाविद्यालये तसेच सामाजिक न्याय विभागाकडून हस्तांतरित समाजकार्य महाविद्यालयांमधील दीर्घ सुट्टी अनुज्ञेय नसलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. संबंधित संवर्गाची पात्रता विभागीय स्तरावर तपासून त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
शिक्षकेतर कर्मचारी हे उच्च शिक्षण व्यवस्थेचा कणा आहेत. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही न्याय्य मागणी पूर्ण झाल्याने हजारो कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या विषयाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहून निर्णय घेतला. ही केवळ आर्थिक सवलत नसून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला दिलेला सन्मान आहे. त्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांसाठीही माझा पाठपुरावा कायम राहील, अशी प्रतिक्रिया निरंजन डावखरे यांनी दिली.
