कल्याण – डोंबिवलीत बेकायदा इमारती उभारून या इमारतींना महारेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवून, या बेकायदा इमारती अधिकृत असल्याचे दाखवून घर खरेदीदारांची फसवणूक करणाऱ्या डोंबिवलीतील ह, ग, फ, ई आणि आय प्रभागातील बेकायदा ५८ इमारतींमधील रहिवाशांना इमारती रिकाम्या करण्याच्या, त्या जमीनदोस्त करण्याच्या नोटिसा साहाय्यक आयुक्तांनी देण्यास सुरुवात केली आहे. या नोटिसांमुळे या बेकायदा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती तीन महिन्यांच्या आत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमोल बोरकर यांनी दिले आहेत. ६५ बेकायदा इमारतींच्या विकासकांनी महारेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवून या इमारती अधिकृत असल्याचे दाखवून या इमारतींमधील घरे रहिवाशांना विकली आहेत. अशाप्रकारचे यापुढे होणारे प्रकार रोखण्यासाठी वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी या बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्यासाठी चार वर्षांपासून पालिकेकडे तगादा लावला होता. पालिकेकडून कारवाई होत नसल्याने वास्तुविशारद पाटील यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिका दाखल होताच पालिकेने ६५ इमारतीच्या विकासकांविरुद्ध मानपाडा, रामनगर पोलीस ठाण्यात तीन वर्षांपूर्वी गुन्हे दाखल केले.
हेही वाचा – आंबिवली रेल्वे स्थानकात इराणी वस्तीमधील जमावाची अंधेरी पोलिसांवर दगडफेक
न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन येत्या तीन महिन्यांत या बेकायदा इमारती तोडण्याचे आदेश कल्याण डोंबिवली पालिकेला दिले आहेत. न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर दरम्यानच्या काळात पालिकेने ६५ बेकायदा इमारतींमधील सात इमारती तोडल्या आहेत. उर्वरित ५८ बेकायदा इमारतींमध्ये रहिवासी राहत आहेत.
पालिकेच्या नोटिसा
पालिकेच्या प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांनी ५८ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांना नोटीस मिळाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत इमारती रहिवास मुक्त करून जमीनदोस्त करण्यात यावी. ही इमारत आपण दिलेल्या वेळेत तोडली नाहीतर पोलीस बळाचा वापर करून ही इमारत जमीनदोस्त करण्याची कारवाई न्यायालयाच्या आदेशावरून सुरू केली जाईल. न्यायालयाच्या आदेशाचे आपण उल्लंघन केल्यास आपणावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा नोटिसीत दिला आहे.
प्रभागातील इमारती
डोंबिवलीतील फ प्रभाग सात इमारती, ह प्रभाग १८, ग प्रभाग ११, ई प्रभाग १६, कल्याण आय प्रभाग सहा इमारती.
सर्वेक्षण सुरू
या बेकायदा इमारतींमधील किती इमारती आरक्षित भूखंड, खासगी जमिनी, सरकारी जमिनींवर उभ्या आहेत याचे सर्वेक्षण सर्वेअरकडून सुरू करण्यात आले आहे.
दोन निवडणुकांच्या आचारसंहिता, पावसाळा त्यामुळे या बेकायदा इमारती तोडण्याच्या कारवाईत खंड पडला. पालिकेने या इमारतींवर केलेली कारवाई आणि या इमारती नियमित करण्याबाबत लवकरच पालिकेकडून उच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर केला जाणार आहे. – डाॅ. इंदुराणी जाखड, आयुक्त.
ग प्रभाग हद्दीतील दोन इमारती यापूर्वीच तोडल्या आहेत. आता नऊ इमारती रहिवास मुक्त करून जमीनदोस्त करण्यासंदर्भात रहिवाशांना नोटिसा देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. – संजयकुमार कुमावत, साहाय्यक आयुक्त, ग प्रभाग.
आय प्रभागातील सहा बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांना इमारती रिकाम्या करून जमीनदोस्त करण्यासंदर्भात नोटिसा देण्याचे काम सुरू केले आहे.- भारत पवार, साहाय्यक आयुक्त, आय प्रभाग.
पालिकेने यापूर्वीच या बेकायदा इमारतींवर कारवाई केली असती तर आता रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली नसती. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पालिकेने कारवाई करावी. अन्यथा आपण अवमान याचिका करणार आहोत. – संदीप पाटील, याचिकाकर्ता.
