संघर्ष समितीचा निवडणुकीवर बहिष्काराचा तर भाजपचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिका निवडणुकीसाठी नव्याने तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेबाबत पालिकेच्या निवडणूक विभागाला ९९७ हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या असून त्यावर नुकतीच शासन प्रतिनिधीसमोर सुनावणी घेण्यात आली. मात्र ही नवीन रचना मान्य नसल्याचे सांगत याबाबत न्यायालयात जाणार असल्याचे भाजपने सांगितले आहे तर नवीन प्रभाग रचना २७ गावांची दिशाभूल करणारी आणि न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याने प्रसंगी निवडणुकीवरच बहिष्कार टाकण्याचा इशारा २७ गावांच्या नियंत्रक संघर्ष समितीने दिला आहे. नवीन प्रभाग रचनेत प्रत्येक ठिकाणी हद्द, भौगोलिक सीमांकन यांचा गोंधळ घालण्यात आला आहे. सोयीसाठी उल्हासनगर शहराचा भाग कल्याणमध्ये घेण्यात आला आहे. नवीन प्रभाग रचनेत सुधारणा झाली पाहिजे. अन्यथा या प्रकरणी आपण न्यायालयात जाऊ, असा इशारा भाजपचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी यावेळी दिला. १८ गावे वगळण्याचा शासन निर्णय झाला आहे. गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याच्या हालचाली सुरू असताना पुन्हा ही गावे नवीन प्रभाग रचनेत का समाविष्ट केली. याउलट पालिकेतील उर्वरित नऊ गावे वगळा म्हणून समितीचा शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. २७ गावांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अशा परिस्थितीत मनमानी करून गावे पुन्हा नवीन प्रभाग रचनेत घेऊन गावांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हे खपवून घेतले जाणार नाही. यामध्ये सुधारणा झाली नाही तर आगामी पालिका निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा सर्वपक्षीय ग्रामीण संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. २७ गावांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. ही गळचेपी सहन केली जाणार नाही. प्रसंगी आगामी पालिका निवडणुकांवर बहिष्काराचा निर्णय सर्वानुमते घेतला जाईल, असे समितीचे गुलाब वझे यांनी सांगितले. शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या विषयी प्रतिक्रिया देणे टाळले. प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाने केली आहे. ती भौगोलिक सीमांकन पाहून केली आहे. नवीन रचनेत सेनेला नक्की लाभ होईल, असे सेनेच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
