नीलेश पानमंद खारफुटी, सीआरझेड पाठोपाठ भूसंपादनाचे आव्हान ठाणे : वाहतूक कोंडीग्रस्त घोडबंदर मार्गाला पर्याय म्हणून मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण आणि ठाणे महापालिकेने संयुक्तपणे आखलेल्या खारेगाव ते गायमुख असा खाडीकिनाऱ्याच्या बाजूने तयार करण्यात येणाऱ्या कोस्टल रोडच्या (किनारी मार्ग) मार्गात खारफुटी, सीआरझेड तसेच भूसंपादनाचे मोठे आव्हान उभे राहण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकल्पाचा फेरआढावा घेतल्यानंतर जवळपास ३५ टक्के भाग सीआरझेड क्षेत्रात मोडत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय खारफुटीने बराचसा भाग वेढल्याने पर्यावरणाच्या आवश्यक मंजुऱ्या घेण्यासाठी आता महाराष्ट्र किनारपट्टी विभाग प्राधिकरणाकडे महापालिकेचा स्वतंत्र्य प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. या प्रकल्पात आवश्यक असलेल्या एकूण जमिनींपैकी केवळ दोन टक्के इतकाच भूभाग महापालिकेच्या ताब्यात असल्याने भूसंपादनाचे आव्हानही पेलावे लागणार आहे. उरण येथील जेएनपीटी ते गुजरात अशी वाहतूक करणारी अवजड वाहने मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग म्हणजेच घोडबंदर रस्त्याचा वापर करतात. या वाहनांची संख्या मोठी आहे. तसेच मेट्रो प्रकल्पामुळे हा मार्ग अरुंद झाला आहे. ठाण्यातील माजिवडा नाक्यापासून ते घोडबंदर टोलनाक्यापर्यंत वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते. घोडबंदर भागातील नागरिकांच्या वाहतुकीसाठी हा एकमेव मार्ग असल्यामुळे त्यांना कोंडीचा फटका बसतो. या पार्श्वभूमीवर घोडबंदर रस्त्याला पर्याय म्हणून खारेगाव ते गायमुख असा खाडीकिनारी मार्ग उभारणीची घोषणा काही वर्षांपूर्वी झाली. कागदावर असलेला हा प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी पालकमंत्री एकनाथ िशदे यांनी आग्रह धरल्याने नगरविकास विभागाच्या अखत्यारीतील महानगर विकास प्राधिकरण आणि पालिकेने गेल्या वर्षभरापासून हालचाली सुरू केल्या आहेत. एमएमआरडीएच्या हा प्रकल्प उभारणार आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा तयार करून तो एमएमआरडीएकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. ठाणे शहरामध्ये एमएमआरडीए माध्यमातून मोठे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. या प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यासाठी पालिका मुख्यालयात एक बैठक पार पडली होती. या बैठकीला एमएमआरडीए आयुक्त आर. ए. राजीव आणि आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा उपस्थित होते. खारेगाव ते गायमुख या खाडीकिनारी मार्गातील अडथळे दूर करण्याबाबत चर्चा झाली. सुमारे १३ किलोमीटरच्या या मार्गामध्ये ४.७८ किलोमीटरचा परिसर सीआरझेडमध्ये आहे. त्यामुळे तेथील रस्त्याच्या कामासाठी परवानगी घेण्याची तसेच या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला होता. त्यानुसार प्रस्ताव लवकरच महाराष्ट्र किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे पाठविणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
