कल्याण – भिवंडी तालुक्यातील पडघा ग्रामपंचायतीमधील अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून विविध प्रकारचा गैरव्यवहार केला आहे. या गैरव्यवहारांची चौकशी करावी, अशी मागणी पडघा येथील ग्रामविकास सामाजिक संस्थेने ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे एका निवेदनाव्दारे केली आहे. या निवेदनाची तात्काळ दखल घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती तक्रारदार सामाजिक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
पडघा ग्रामविकास सामाजिक संस्था गाव विकासाचा विचार करून गावातील समविचारी मंडळींनी स्थापन केली आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष सुनील पाटील, सचिव जयेश जाधव, खजिनदार मनोज गुंजाळ याशिवाय विविध पदांवर एकूण १४ पदाधिकारी आहेत.
मागील दोन वर्षापासून पडघा ग्रामविकास संस्था पडघा ग्रामपंचायतीमधील विविध प्रकारच्या विकास कामे आणि बाजार शुल्क आणि इतर कामांमध्ये झालेल्या अनियमितता, गैरप्रकारांबाबत शासन स्तरावर तक्रारी करत आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी म्हणून पडघा ग्रामपंचायती समोर संस्था पदाधिकाऱ्यांनी उपोषणे केली आहेत. भिवंडीचे तत्कालीन गट विकास अधिकारी प्रदीप घोरपडे, विस्तार अधिकारी सुधाकर सोनावणे यांनी पडघा ग्रामपंचायतीमधील गैरप्रकारांबाबत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता दोन वर्ष होत आली तरी तक्रारदार अर्जाची भिवंडी पंचायत समितीमधील जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही दखल घेतली जात नाही. या प्रकरणातील दोषींना पाठीशी घातले जात असल्याचा ग्रामविकास संस्थेचा आरोप आहे.
यापूर्वी याप्रकरणाची चौकशी करताना ग्रामसेवक भास्कर घुडे यांनी चुकीची माहिती चौकशी अधिकाऱ्यांना देऊन त्यांची दिशाभूल केली आहे. याप्रकरणात वरिष्ठ घुडे यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे संस्थेने निवेदनात म्हटले आहे. पडघा हद्दीतील शासकीय जमिनींवर बेकायदा बांधकामे आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा ग्रामसभेचा ठराव आहे. तरीही या शासकीय जागेवर अतिक्रमणे नसल्याची खोटी माहिती ग्रामसेवक घुडे यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांना देऊन त्यांची दिशाभूल केली आहे.
पडघा गावातील बाजारपेठेतून बाजार शुल्काच्या माध्यमातून २८ लाख ५३ हजार रोख स्वरूपात ग्रामपंचायतीने जमा केले आहेत. ही रक्कम ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली नाही. याप्रकरणी मोठा अपहार झाल्याची ग्रामविकास संस्थेची तक्रार आहे. याप्रकरणातील दोषींना फक्त नोटिसा देऊन पंचायत समिती दोषींना वाचवत आहे, असे ग्रामविकास संस्थेने तक्रारीत म्हटले आहे. पडघा ग्रामपंचायत हद्दीत जलजीवन योजना राबविण्यासाठी १५ कोटी खर्च करण्यात आले. या योजनेतून पडघा ग्रामपंचायतीला पाण्याचा एक थेंब मिळाला नाही. गावात जलशुध्दीकरण असल्याची खोटी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. गावातील पात्र दिव्यांगांना निधी देण्याचा ठराव आहे. सन २०१८ ते २०२२ या कालावधीत दिव्यांगांना दिव्यांग निधी दिलेला नाही, असे संस्थेने तक्रारीत म्हटले आहे.
या सर्व प्रकरणाची चौकशीची मागणी ग्रामविकास संस्थेने जिल्हा परिषदेकडे केली आहे. पंचायत समिती अधिकाऱ्यांनी या अर्जाची दखल घेऊन आम्ही चौकशी करत आहोत, असे सांगितले. आमच्या तक्रारींचे निराकरण, दोषींवर कारवाई झाल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही, असे ग्रामविकास संस्था अध्यक्ष सुनील पाटील यांनी सांगितले.
