नीरज राऊत ५५० हेक्टर क्षेत्रावर औद्योगिकीकरण, ५० लाख चौरस फुटांची बांधकामे, पायाभूत सुविधांचा विकास गरीब, आदिवासी, कुपोषणग्रस्त अशी ओळख घेऊन सुमारे चार वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या पालघर जिल्ह्याचे रूपडे बदलत चालले आहे. प्रशासकीय कारभारात आलेली सुलभता, पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर आणि औद्योगिक प्रगती या बाबींवर लक्ष दिल्याने पालघर जिल्ह्यला आता नागरी स्वरूप मिळू लागले आहे. त्यामुळेच येत्या काही वर्षांत ५५० हेक्टर क्षेत्रावर औद्योगिकीकरण आणि ५० लाख चौरस फुटांवर होत असलेली बांधकामे पालघरचा शहरीकरणाशी ‘घरोबा’ वाढवणार आहेत. मात्र, हे करताना या जिल्ह्याचे प्रमुख वैशिष्टय़ असलेल्या पर्यटनविकासावरही भर देत पाच ठिकाणी पर्यटन ‘क्लस्टर’ निर्माण करण्याच्या हालचालींनाही वेग आला आहे. पालघर जिल्हा मुख्यालयालगत ‘नवनगर पालघर’ मध्ये ३३० हेक्टर जमिनीवर ५.७५ कोटी चौरस फुटांचे क्षेत्र टप्प्या-टप्प्यात विकसित होणार असून या नव्या नगरीसाठी उड्डाण पूल, सब वे, नवीन रेल्वेस्थानक उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याच्याबरोबरीने सध्या सफाळे, केळवे रोड, पालघर, उमरोळी व बोईसर भागामध्ये किमान ५० लक्ष चौरस फुटांच्या बांधकाम प्रकल्पांना मान्यता मिळाली असून अनेक ठिकाणी बांधकाम सुरूही झाले आहे. पालघर जिल्हा हा मुंबई-ठाणे-नाशिकपासून अवघ्या दोन-अडीच तासावर येऊन ठेपल्याने स्वस्त व किफायत दरातील फ्लॅट, बंगले, रो-हाऊस मध्ये ‘सेकन्ड होम’ या नव्या जिल्ह्य़ात असावे असे अनेकांना वाटू लागले आहे. जिल्ह्याच्या पश्चिम पट्टय़ात स्वस्त घरे उपलब्ध होऊ लागल्याने मुंबईमधील नोकरवर्ग या भागात स्थलांतरित होऊ लागला आहे. हे पाहता येत्या काही वर्षांत पालघर जिल्हा हा चौथी मुंबई म्हणून ओळखला जाईल अशी चिन्हे आहेत. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बांधकामे सुरू असून वसई तालुक्यात ३५०० स्वस्त घरांच्या उभारणीची योजना विचाराधीन आहे. जिल्ह्यतील प्रमुख योजना * ‘बुलेट ट्रेन’ च्या भागालगत पालघर जिल्ह्यातील ८५ गावांमध्ये ‘पालघर विकास दालन’ (पालघर डेव्हलपमेन्ट कॉरीडॉर) ही योजना राबविण्यात येणार असून या अंतर्गत विविध सेवा योजना, आरोग्य शिक्षण अशा ८-९ घटकांच्या सेवा पुरवून गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा मानस आहे. * पालघर मुख्यालयाकडे जोडणारे सर्व रस्ते चौपदरी करणार * दोन नवीन राष्ट्रीय महामार्गाची उभारणी. * सागरी महामार्गाचे काम पुन्हा सुरू करणार. * पालघर ते अर्नाळा दरम्यान रो-रो सेवेचा प्रस्ताव रोजगार निर्मितीला चालना दुग्ध विकास विभागाची दापचेरी येथील ४४० हेक्टर व टोकराळे (केळवे रोड) येथील १२५ हेक्टर क्षेत्रफळाची जागा ‘एमआयडीसी’कडे देऊन औद्य्ोगिक वसाहत विकसित करण्यात येणार आहे. यामुळे रोजगार निर्मिती होणार आहे. पर्यटन ‘क्लस्टर’ मनाली, सिलीगुडी, सिक्कीमच्या धर्तीवर जिल्ह्य़ात जव्हार, सूर्यमाळ, अर्नाळा, पालघर व डहाणू असे पाच पर्यटन क्लस्टरची उभारणी करून पर्यटक या आठ दिवस जिल्ह्य़ात कशा प्रकारे राहू शकेल या दृष्टीने आखणी करण्यात येत आहे. पर्यटन विकासासाठी दरवर्षी ६-७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत असून त्या निधीमार्फत पायाभूत सुविधांचा स्तर उंचवण्यात येत आहे. जिल्ह्यच्या पर्यटन विकासासाठी सल्लागार (कन्सल्टंट) नेमण्यात आला असून जिल्ह्यतील पर्यटन स्थळांची माहिती देणारे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे.
