ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील रुग्णांना मोफत दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने ९०० खाटांचे सुपरस्पेशलिटी रुग्णालय उभारणीचा प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावानुसार रुग्णालय, परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र आणि वसतीगृह इमारतीच्या बांधकामासाठी राज्य शासनाने ५२७ कोटी ४१ लाखांचा निधी मंजुर केला आहे. यामुळे रुग्णालय उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या वृत्तास ठाणे जिल्हा रुग्णालयाचे शल्यचिकीत्सक डॉ. कैलास पवार यांनी दुजोरा दिला असून निविदा प्रक्रीया राबवून रुग्णालयाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ठाणे जिल्हा रुग्णालय ३६७ खाटांचे आहे. त्यात वाढ करून ५७४ खाटांचे सुपरस्पेशलिटी रुग्णालय सुरु करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली होती. त्यासाठी ३१४ कोटी ११ लाख रुपयांच्या निधी मंजुरी दिली होती. पंरतु काही कारणास्तव प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नसल्यामुळे निधी खर्च झाला नव्हता. त्याचदरम्यान नगरविकास विभागाने नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार प्रस्तावित भुखंडावर ५.३० इतका चटई क्षेत्र निर्देशांक लागू झाला. त्यानुसार जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रुग्णालयाचा सुधारीत प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावानुसार दहा मजली इमारत होणार आहे. पुर्वीच्या प्रस्तावात सहा मजली प्रस्ताव इमारत प्रस्तावित होती. या रुग्णालयाच्या प्रस्तावास मान्यता मिळावी यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि रुग्णालयाचे शल्यचिकीत्सक डॉ. कैलास पवार यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरु होता. रुग्णालय बांधकामाचे सुधारीत अंदाजपत्रक आणि आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून त्याचबरोबर राज्य सरकारने ५२७ कोटी ४१ लाख १५ हजार ४८ रुपये रुग्णालय बांधकाम खर्चासाठी मंजुर केले आहेत. काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना, मांडणी तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करताना विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. प्रत्यक्ष काम करताना पर्यावरण विभाग आणि शासन निर्णयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. पर्यावरण विभागाची आणि एनबीडब्ल्युएल च्या स्थायी समितीची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची असेल. नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. हे काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी, असे राज्य सरकारने अद्यादेशात स्पष्ट केले आहे.
