कल्याण : सेवा संकल्प अभियानांतर्गत महावितरण आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने महापालिका मुख्यालयात ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ तसेच वीज बचत व विद्युत सुरक्षेबाबत जनजागृती करण्यासाठी माहिती स्टॉल उभारण्यात आला. या स्टॉलचे उद्घाटन महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल, महावितरणचे सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक जगदाळे यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांना ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’चे नोंदणीकरण करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच महावितरणशी संबंधित वीज जोडणी, वीज मीटर तसेच इतर वीजविषयक समस्यांचे निराकरण महावितरणच्या समन्वय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येणार आहे. या स्टॉलच्या माध्यमातून नागरिकांना वीज बचत, सौरऊर्जेचा वापर, प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना, विद्युत सुरक्षा तसेच महावितरणच्या सेवांबाबत माहिती व मार्गदर्शन देण्यात आले.
यावेळी अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, विद्युत विभागाचे अतिरिक्त शहर अभियंता प्रशांत भागवत, उपायुक्त बाळासाहेब चव्हाण, कार्यकारी अभियंता जितेंद्र शिंदे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता रवींद्र आव्हाड, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता राजेश काळे, तसेच महापालिका व महावितरणचे विविध अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. सर्व सामान्य माणसाला मिळणाऱ्या नागरी सुविधा अधिक सुलभ, पारदर्शी आणि गतिमान करण्यासाठी सेवा संकल्प अभियान राबविण्यात येत आहे. वीज जोडणी, वीज देयक दुरुस्ती, स्मार्ट योजना, छतावर वीज निर्मिती करणे आदी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांची माहिती ग्राहकांना दिली जाणार आहे. तसेच इच्छुक ग्राहकांचे अर्जही यावेळी भरून घेतले जाणार आहेत.या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आणि संचालन सहाय्यक अभियंता स्मिता काळे यांनी केले.
सौरउर्जा वापराबाबत माहिती आवश्यक
याबाबत मार्गदर्शन करताना आयुक्त गोयल यांनी शासनाच्या वीज बचत आणि सौर ऊर्जेसंदर्भातील विविध योजना अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. अशा जनजागृतीपर उपक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांना सौरऊर्जेचा वापर, सोलर यंत्रणा बसविणे तसेच उपलब्ध योजनांची माहिती सहजपणे मिळू शकते, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच सौरऊर्जा वापर व सोलर यंत्रणा बसविण्यासंदर्भातील माहिती नागरिकांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावी, यासाठी स्थानिय संपर्क केंद्र स्वरूपाची व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या माध्यमातून शासनाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले.
