ठाणेकरांच्या मालमत्ता करात सलग दुसऱ्या वर्षी वाढ करण्याचा निर्णय पक्का झाला असून यंदाच्या आर्थिक वर्षांपासून ही वाढ लागू करण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावास सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने अखेर मान्यता दिली आहे. मालमत्ता कराच्या माध्यमातून नागरिकांकडून विविध स्वरूपाच्या करांची वसुली केली जात असते. यापैकी मालमत्ता करात समाविष्ट असलेल्या सामान्य करात दहा टक्क्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत वर्षांला सुमारे ३१ कोटी रुपयांची भर पडेल. गेल्या वर्षी आयुक्तपदी रुजू होताच जयस्वाल यांनी मालमत्ता करातील मलनिस्सारण करात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने करवाढीचा हा प्रस्ताव सलग चार महिने स्थगित ठेवला. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे मार्च २०१५ पासून आकारण्यात आलेली बिले वाढीव करासह रहिवाशांच्या पदरात टाकण्यात आली. जेमतेम सहा महिन्यांपूर्वी मालमत्ता करात वाढ झाल्याने प्रशासनाने नव्या आर्थिक वर्षांत पुन्हा करवाढीचा प्रस्ताव मांडल्याने सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक याविषयी नेमकी कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण करण्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाने यासंबंधीचा प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर ठेवला होता. निवासी मालमत्तांच्या सामान्य करात २६ टक्क्यांवरून ३६ टक्क्यांनी तर बिगरनिवासी मालमत्तांच्या सामान्य करात ३८.५० टक्क्यांवरून ४८.५० टक्क्यांनी वाढ करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. महापालिका निवडणुकांना जेमतेम वर्ष शिल्लक असताना सलग दोन वर्षे करवाढीचे प्रस्ताव मंजुर करायचे का याविषयी सत्ताधारी पक्षाच्या गोटात संभ्रमाचे वातावरण होते. प्रत्यक्षात प्रस्ताव चर्चेस आला असता विरोधी बाकांवरूनही त्यास फारसा विरोध झाला नाही. अवघ्या आठ महिन्यांत पुन्हा करवाढ कशासाठी, असा सवाल करत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी या प्रस्तावास विरोध केला. ’आधी ठाणेकरांना सेवा द्या मगच करवाढ करा’, असा सूर काँग्रसेच्या काही नगरसेवकांनी लावला. मात्र विकासाचा मुद्दा पुढे करत सत्ताधारी शिवसेनेने प्रस्तावास मान्यता दिली.
