ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मीरा-भाईंदर महापालिकेने नियमही केला आहे. मात्र ओला कचरा कोणता आणि सुका कचरा कोणता यामध्येच नागरिकांचा गोंधळ होतो. महापालिकेने यासाठी जनजागृती करण्याची गरज आहे. विविध माध्यमांतून कचऱ्याचे वर्गीकरण कसे करावे याबाबतची माहिती देऊन त्याचे महत्त्व नागरिकांना सांगण्याची गरज आहे. घनकचरा हाताळणी नियमानुसार ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे अनिवार्य आहे. महापालिकेनेदेखील मे महिन्यापासून नागरिकांना कचऱ्याचे वर्गीकरण बंधनकारक केले आहे. मात्र ओला कचरा कोणता आणि सुका कचरा कोणता यातच नागरिकांचा अद्याप गोंधळ होत असल्याने कचरा वर्गीकरणाला अद्याप अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. महानगरपालिका प्रशासनाने याबाबतची जनजागृती प्रभावी पद्धतीने करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. वर्गीकरण केल्याने ओल्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी होऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याचा भार कमी होतो. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात दररोज ४५० टनांहून अधिक कचरा दररोज गोळा केला जातो. कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण झाले तर यापैकी प्रक्रिया करावा लागणारा सुमारे ४० टक्के कचरा कमी होणार आहे, मात्र दोन चार प्रभागांचा अपवाद वगळला तर अद्याप शहरात कचरा वर्गीकरणाला अपेक्षित प्रतिसादच मिळत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. वर्गीकरण न होण्यामागे नागरिकांमध्ये असलेली उदासिनता कारणीभूत आहे, शिवाय ओला आणि सुका कचरा यातील फरकच नागरिकांना माहीत नसणे हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण यामागे आहे. ओला कचरा कोणता आणि सुका कचरा कोणता याची पत्रके प्रशासनाकडून वाटण्यात आली आहेत. सर्व रहिवासी सोसायटय़ांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत, परंतु हे उपाय वर्गीकरण प्रभावी होण्यासाठी पुरेसे नाहीत. साधारणपणे स्वयंपाकघरात जमा होणारा कचरा आणि ज्यात पाण्याचा अंश आहे, तो ओला कचरा असतो. कागद, प्लास्टिक, लाकूड, काचेच्या बाटल्या, रबर आदी सुका कचरा असतो हे अगदी साधे गणित आहे, परंतु हा फरक सर्व लोकांपर्यंत पोहोचलेलाच नाही. महापालिकेने दोन्ही कचऱ्यातील फरक दाखवणारी पत्रके वाटली असली तरी ही पत्रके केवळ रहिवासी सोसायटय़ांच्या नोटीस बोर्डावरच राहिली असून नागरिकांना त्याची माहितीच नाही. त्यामुळे शहरात कचऱ्याचे वर्गीकरण सुरू आहे हे कित्येकांच्या गावीही नाही अशी परिस्थिती आहे. महापालिका प्रशासनाने यासाठी मोठय़ा स्तरावर जनजागृती मोहीम आखण्याची गरज आहे. आरोग्य निरीक्षकांनी सोसायटी पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना वर्गीकरणाचे महत्त्व पटवून द्यायचा प्रयत्न केला आहे. परंतू ही माहिती घरोघरी कशी जाईल आणि नागरिकांच्या मनावर ते बिंबवता कसे येईल यासाठी प्रभावी उपाययोजना प्रशासनाला करावी लागणार आहे. कचरा वर्गीकरण सुरू करण्याआधी याबाबतची जनजागृती करण्यासाठी वर्गीकरणाचे फायदे दर्शवणारी चित्रफीत, पथनाटय़े आदी उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. परंतु या दोन्ही उपाययोजना प्रशासन राबवत असल्याचे अद्याप दिसून आलेले नाही. रहिवासी सोसायटय़ांकडून कचऱ्याचे वर्गीकरण करून दिले जात नसल्याने मध्यंतरी सोसायटय़ांचा कचराच न उचलण्याचे धोरण पालिकेने स्वीकारले. कचरा उचलला न गेल्याने रस्त्यावर तसाच पडून राहू लागला, परंतु प्रशासनानेदेखील याबाबतीत कडक भूमिका घेऊन कचरा उचलण्याच्या निर्णयावर ठाम राहायचा निर्णय घेतला. मात्र नागरिकांवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. कचऱ्याचे डबे नागरिक रस्त्यावरच ओतून देऊ लागले. त्यामुळे दरुगधी पसरू लागली. त्यातच पावसाळा सुरू झाल्याने कचरा सडून नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ लागले. वर्गीकरण न करणाऱ्या सोसायटय़ांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला होता, परंतु एकाही सोसायटीवर अशी कारवाई झाली नाही. दुसरीकडे नागरिकांना कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले असले तरी, वर्गीकरण झालेला कचरा वेगळा गोळा करण्याची व्यवस्था पालिकेकडेच पुरेशी उपलब्ध नाही. सुका कचरा वेगळा गोळा करण्यासाठी महापालिकेने गाडय़ा भाडय़ाने घेतल्या असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रभागात या गाडय़ा दिसत नसल्याचे आणि कर्मचारी ओला आणि सुका असा वेगळा दिलेला कचरा कचऱ्याच्या गाडीत एकत्रपणेच जमा करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाचीच तयारी नसताना कचरा वेगळा करण्याची जबरदस्ती आमच्यावरच का, असा सवालही नागरिक विचारू लागले आहेत. वर्गीकरण केलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रशासनाने कंत्राटदार नेमला आहे. सद्य:स्थितीत सुका कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा सुरू करण्यात आली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. परंतु ओला कचऱ्यावर मात्र अद्याप प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणाऱ्या कंत्राटदाराची पालिकेने नेमणूक केली आहे. येत्या नोव्हेंबर पासून ओल्या कचऱ्यावरदेखील प्रक्रिया सुरू होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र तोपर्यंत ओला कचरा उघडय़ावरच साठवला जात आहे. पावसाळ्यामुळे या कचऱ्यातील दूषित पाणी गावातील शेतजमिनी आणि समुद्रात जाऊन मिळत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी राष्ट्रीयहरित लवादाकडे केल्यानंतर दोनच दिवसांपूर्वी हरित लवादाने नेमलेल्या न्यायालयीन अधिकाऱ्याकडून या जागेची पहाणी करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्याकडून दिल्या जाणाऱ्या अहवालावर लवाद पुढील कार्यवाही चे आदेश देणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत पालिकेला कोणत्याही परिस्थितीत ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू करावीच लागणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांना कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याबाबत उद्युक्त करण्यासाठी प्रशासनाला ठोस पावले टाकावीच लागणार आहेत. दुसरीकडे कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याचे बंधनकारक केल्यानंतर एक वेगळीच समस्या उभी राहू पाहात आहेत. कचऱ्याचे वर्गीकरण शंभर टक्के इमारती करीत नसल्या तरी काही रहिवासी सोसायटय़ाने गांभीर्याने कचरा वेगळा गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु इमारतीच्या सफाई कर्मचाऱ्याला ओला आणि सुका कचरा वेगळा गोळा करण्यासाठी आता अधिक मेहनत करावी लागत असल्याची तक्रार सफाई कर्मचारी संघटनांनी करायला सुरुवात केली आहे. कचरा गोळा करताना कर्मचाऱ्यांना दोन स्वतंत्र डबे वाहून न्यावे लागत असल्याने त्यांच्या पगारात वाढ करावी, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे. मध्यंतरी या कर्मचाऱ्यांनी यासाठी एक दिवसाचा लाक्षणिक संपदेखील केला होता. त्यामुळे रहिवासी सोसायटय़ांना वर्गीकरणामुळे अधिकचा भार सोसावा लागणार आहे.
