रमेश म्हात्रेला सोमवारपर्यंत कल्याण न्यायालयासमोर शरण येण्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाने रमेश म्हात्रेसह त्याच्या तीन साथीदारांचा जामीन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या महाअधिवक्त्यांना सूचित केले होते. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने रमेशसह त्याच्या तीन साथीदारांचा उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज सुनावणीसाठी आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने रमेश म्हात्रेसह त्याचे तीन साथीदार रमेश पवार, प्रमोद निकम व अक्षय कारंडे यांचा जामीन रद्द केला. त्यांना तीन दिवसात शरण येण्याचे आदेश दिले होते. ही तीन दिवसांची मुदत बुधवारी रात्री १२ वाजता संपली तरी रमेश म्हात्रे पोलीस किंवा न्यायालयाला शरण न आल्याने वैद्यकीय क्षेत्र, नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात होते.

उच्च न्यायालयाने गोव्याला राहण्यासह जाचक अटी टाकल्याने त्या रद्द करण्याच्या मागणीसाठी रमेश म्हात्रे याने आपल्या वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. रमेश म्हात्रे डाॅक्टरांना मारहाणीचे वर्तन पाहून न्यायालयाने असे लोक मोकाट फिरण्याच्या पात्रतेचे नाहीत. वैद्यकीय समूहाला कोणीही हात लावू शकत नाही, असे मत व्यक्त करत म्हात्रेचा जामीन रद्द का करू नये, अशी कठोर भूमिका घेतली होती. राज्य सरकारला रमेशचा जामीन रद्द करण्यासाठी अर्ज करण्याची सूचित केले होते. या गुन्ह्यातील आरोपी साधना कारंडे आधारवाडी तुरूंगात आहेत.

जामीन रद्द

महाराष्ट्र राज्य सरकारने रमेश म्हात्रेसह तीन आरोपींचे जामीन रद्द करण्यासाठी दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर करून या तिन्ही चारही आरोपींचा जामीन रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशातील या चार प्रतिवादींचा जामीन पुनर्स्थापित करणारा भाग सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे त्यांना पूर्वी मिळालेल्या जामिनाचे संरक्षण आता कायम राहिले नाही, असे डाॅ. साळुंखे यांचे वकील ॲड. अभिनय अडसूळ यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या चारही प्रतिवादींना ५ ऑक्टोबर (सोमवार) पूर्वी संबंधित खटला चालविणाऱ्या न्यायालयासमोर (कल्याण न्यायालय) शरण येण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या आरोपींनी दिलेल्या मुदतीत शरणागती पत्करली नाही, तर त्यांचे जामीनबंध रद्द करून त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी कायद्यानुसार आवश्यक सर्व पावले उचलण्याची मुभा संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित न्यायालयाला दिली आहे. परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण बदल झाल्यास त्यांना योग्य न्यायालयासमोर पुन्हा जामीन मागता येईल; मात्र, त्याचा अर्थ त्यांना आपोआप जामीन मिळेल असा नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.जलद सुनावणीसर्वोच्च न्यायालयाने विशेष जलदगती न्यायालयाला खटला शक्य तितक्या लवकर व हा आदेश त्या न्यायालयासमोर सादर झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सरकार पक्षाने न्याय्य निर्णयासाठी आवश्यक नसलेल्या साक्षी कायद्याने शक्य असेल तेथे कमी कराव्यात किंवा वगळाव्यात, असे सूचित केले आहे. मात्र खटल्याच्या न्यायाशी कोणतीही तडजोड होऊ नये, हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, असे ॲड. अडसूळ यांनी सांगितले. विशेषतः या प्रकरणातील डॉक्टर आणि रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांच्या साक्षींवर आधारित असल्याने, सर्व महत्त्वाच्या साक्षीदारांना संपूर्ण खटल्या दरम्यान पुरेसे संरक्षण मिळेल, याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित न्यायालयावर ठेवण्यात आली आहे.

साक्षीदारांना धमकी, धाकदपटशा किंवा दबावाची भीती असल्यास, आवश्यकतेनुसार जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस उपायुक्तांना संरक्षणात्मक उपाय करण्याचे आदेश देण्याचे निर्देशही आहेत. हा निर्णय जामीन, खटल्याची गती आणि साक्षीदारांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. आरोपींच्या दोषी किंवा निर्दोष असण्याचा अंतिम निर्णय मुख्य खटल्यातील पुराव्यांच्या आधारे होणार आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.