डोंबिवली - पावसाळा सुरू असल्याने घरे खाली करून अन्यत्र जाणे शक्य होणार नसल्याने डोंबिवली पूर्वेतील आयरे भागातील बेकायदा साई रेसिडेन्सी इमारतीमधील रहिवाशांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत इमारतीवर कल्याण डोंबिवली पालिकेने कारवाई करू नये, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती. न्यायमूर्ती महेश सोनक, न्यायमूर्ती कमल खटा यांनी शासन आदेश, रहिवाशांच्या मागणीचा विचार करून ३० सप्टेंबरपूर्वी रहिवाशांनी स्वताहून इमारत पालिकेला रिकामी करून द्यावी आणि १ ऑक्टोबर ते १५ ऑक्टोबरपर्यंत साई रेसिडेन्सी बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करावी, असे नवे आदेश दिले. या आदेशाने या बेकायदा इमारतीमधील १८ रहिवाशांना ३० सप्टेंबरपर्यंत दिलासा मिळाला आहे. आयरे गाव हद्दीत नाना धर्माधिकारी प्रतिष्ठान उद्यानजवळ साई रेसिडेन्सी ही बेकायदा इमारत भूमाफिया भीम राघो पाटील, कलावती तुकाराम पाटील, प्रसाद तुकाराम पाटील, प्रशांत तुकाराम पाटील, सुरेखा नाना पाटील आणि साई रेसिडेन्सीचे डेव्हलपर्स यांनी या इमारतीच्या वारसा हक्काने वारस असलेल्या उज्जवला यशोधन पाटील यांचे हक्क डावलून तीन वर्षांपूर्वी उभारली होती. हेही वाचा - डोंबिवली: कोपर ते दिवा रेल्वे स्थानकांच्या दरम्यान प्रवासी लोकलमधून पडून गंभीर जखमी या बेकायदा इमारतीवर कारवाई करावी म्हणून तक्रारदार उज्जवला पाटील यांनी पालिकेत तक्रारी केल्या होत्या. पालिकेकडून कारवाई होत नसल्याने याचिकाकर्ता उज्जवला यांनी ॲड. हेमंत घाडिगावकर, ॲड. अश्विनी म्हात्रे यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात तीन वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. न्यायालायने १२ ऑगस्टपर्यंत ही इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाप्रमाणे ग प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त संजयकुमार कुमावत यांनी ८ ऑगस्टला ही इमारत जमीनदोस्त करण्याची कारवाई लावली होती. पाऊस सुरू असल्याने कारवाईला सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती देण्याची मागणी साई रेसिडेन्सीमधील साई हाळवे आणि इतर १८ रहिवाशांनी न्यायालयात केली होती. या कारवाईत कोणतेही अडथळे न आणण्याची, या आदेशाला पुन्हा नवीन आव्हान, इतर दाव्यांविषयी कोणतीही हालचाल न करण्याची हमी रहिवाशांनी न्यायालयाला दिली. या रहिवाशांव्यतिरिक्तच्या इतर सहा सदनिका कुलुपबंद कराव्यात, अशा सूचना न्यायालयाने केल्या. हेही वाचा - डोंबिवलीतील श्री गणेश मंदिराला नांदेडच्या युवा उद्योजकाकडून ३० किलो चांदीचे दान न्यायालयाने या मागणीचा विचार करून कल्याण डोंबिवली पालिकेने ३० सप्टेंबरपर्यंत साई रेसिडेन्सी बेकायदा इमारतीवर कारवाई करू नये. ३० सप्टेंबरच्या आत रहिवाशांनी स्वताहून घरे रिकामी करून पालिकेला इमारतीचा ताबा द्यावा. १ ऑक्टोबर ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत पालिकेने साई रेसिडेन्सी इमारत जमीनदोस्त करावी, असे आदेश दिले. पालिकेच्या वतीने ॲड. ए. एस. राव यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. न्यायालय आदेशाप्रमाणे यापूर्वीच्या आणि विद्यमान आदेशाची प्रशासन अंमलबजावणी करेल, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले. रहिवाशांच्यावतीने ॲड. स्वानंद गानू यांनी काम पाहिले. या बेकायदा इमारत प्रकरणी गुन्हा दाखल असल्याने अटकपूर्व जामिनासाठी या प्रकरणातील आरोपी प्रयत्नशील आहेत. साई रेसिडेन्सीमधील रहिवाशांंनी स्वताहून उच्च न्यायालयात सप्टेंबर अखेरपर्यंत इमारत रिकामी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानंतरच्या पंधरा दिवसांत पालिका ही इमारत जमीनदोस्त करून त्याचा पूर्तता अहवाल २५ ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयात सादर करील. - ॲड. ए. एस. राव, पालिका सल्लागार वकील, मुंबई उच्च न्यायालय.
