करोना महासाथीच्या काळात देशभर टाळेबंदी होती. या कालावधीत भूमाफियांनी खासगी काही मोजक्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन कर्ज घेतली. त्या आधारे डोंबिवलीत बेकायदा इमारती उभारल्याची माहिती तपासातून उघड झाली आहे. अशाप्रकारे बेकायदा इमारतींसाठी ‘महारेराकडे’ रेरा नोंदणी करणाऱ्या डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींमधील १५ इमारतींची रेरा नोंदणी कायदेशीर प्रक्रियेने महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अजोय मेहता, सदस्य महेश पाठक यांनी गेल्या सोमवारी एका आदेशान्वये रद्द केली. हेही वाचा- प्रक्रिया न केलेल्या सोन्याच्या मोहाला सराफ बळी; भामट्याने सराफाला लुटले डोंबिवलीत दोन महिन्यापूर्वी ६५ बेकायदा इमारती बनावट कागदपत्र, रेरा नोंदणीचा आधार घेऊन उभारल्या आहेत. हे प्रकरण उघडकीला येऊन गुन्हे दाखल होताच, महारेराने या प्रकरणातील ५२ इमारतींची रेरा नोंदणी तडकाफडकी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. यामधील काही माफियांना महारेरा प्राधिकरणाने नोटिसा पाठवून इमारत बांधकामाची कागदपत्र, रेरा नोंदणी प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या होत्या. या प्रक्रियेसाठी माफियांना सात दिवसाचा अवधी दिला होता. या कालावधीत एकही माफिया, त्यांचा प्रतिनिधी ‘महारेरा’ प्राधिकरणासमोर चौकशीसाठी हजर झाला नाही. ‘महारेरा’चे अध्यक्ष अजोय मेहता, सदस्य निवृत्त प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी १५ बेकायदा इमारतींच्या रेरा नोंदणी एकतर्फी निर्णयाने रद्द केल्या. करोना काळात बांधकामे करोना महासाथीत सर्व यंत्रणा करोनामध्ये व्यस्त होत्या. या कालावधीत माफियांनी खासगी दोन मोठ्या बँक अधिकाऱ्यांशी संगनमत करुन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज उचलली. काही माफियांनी सहकारी, शेड्युल्ड, नागरी, पतपेढ्यांकडून कर्ज उचलली आहेत. डोंबिवलीत बांधकाम घोटाळा उघड झाल्यानंतर अनेक बँकांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागात इमारतीसाठी कर्ज घेतलेल्या विकासकांची कर्ज प्रकरणे पडताळणीसाठी पाठविली आहेत. बहुतांशी बांधकामांना पालिकेने बांधकाम परवानग्याच दिल्या नसल्याचे कागदपत्रावरुन दिसते. या प्रकरणांमध्ये ६५ बेकायदा इमारती मधील प्रकरणांचा सहभाग आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवलीतील अनेक बँका, पतसंस्था यांनी आपल्या स्थानिक शाखांना कर्ज प्रकरणांची तपासणी करुन योग्य बांधकामधारकांनाच कर्ज दिली आहेत की नाहीत याची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कर्ज प्रकरणे मंजुर करताना बँक अधिकाऱ्यांनी डोळेझाकपणा करुन कर्ज मंजुरी केली आहेत. त्याचा फटका बँकांना बसला आहे. पालिका अधिकाऱ्याने बँकांची प्रकरणे पडताळणीसाठी आली आहेत, असे सांगितले. हेही वाचा- विश्लेषण: ठाणे जिल्ह्यात बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट कसा झाला? आशिर्वाद कुणाचा? रद्द झालेले प्रकल्प डिलक्स होम बिल्डर्स, स्पर्शिका बिल्डर्स(अजिंक्य नारकर), श्री गुरुकृपा कन्स्ट्रक्शन(शिव साई रेसिडेन्सी), धनश्री बिल्डर्स(सुशीला टाॅवर), श्री बिल्डर्स, आदित्य इन्फ्रा, रुद्र इन्फ्रा (अमोल कडुसकर), ओम लिलाई बिल्डर्स, दुर्गा कन्स्ट्रक्शन, गावदेवी एन्टरप्रायझेस, शशी इन्फ्रा, शिव दृष्टी, मातोश्री डेव्हलपर्स, शिव आराधना काॅम्पलेक्स. कल्याण डोंबिवली पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने बेकायदा इमारती उभ्या राहिल्या. साहाय्यक आयुक्त, विभागीय उपायुक्त या प्रकरणातील खलनायक आहेत. त्यांची प्राधान्याने चौकशी होण्यासाठी आमची लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होत आहे, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयातील ॲड. मंगेश कुसुरकर यांनी दिली. हेही वाचा- ‘महारेरा’ कडून तीन दिवसात मिळणाऱ्या ‘रेरा’ नोंदणीसाठी आता तीन महिन्यांची प्रतीक्षा? सरकारी, पालिका आरक्षणावर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा इमारतींना बँकांनी दोन वर्षात कर्ज दिली. अशा बेकायदा इमारतीमधील सदनिकेची जप्ती, लिलावाला महसूल विभाग परवानगीच देणार नाही, अशी माहिती कायदे सल्लागार सौरभ ताम्हणकर यांनी दिली.
