कंपनी चालकांकडून वर्षांला प्रति मीटर २५ रुपये या दराने १७ वर्षे कर वसूल करण्याचा विचार भगवान मंडलिक डोंबिवली : डोंबिवली औद्योगिक, निवासी क्षेत्रातील रस्त्यांचे ३१ वर्षांनंतर सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम कल्याण डोंबिवली महापालिका आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवासी भागातील रस्ते पालिका आणि औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण एमआयडीसी करणार आहे. त्या बदल्यात एमआयडीसीने कंपनी चालकांकडून वर्षांला प्रति मीटर २५ रुपये या दराने रस्ता कर १७ वर्षे आकारण्याचा विचार सुरू केला आहे. एमआयडीसीत ६५० कंपन्या आहेत. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, रस्ता, सांडपाणी, निस्सारण असे अनेक कर कंपनी चालकांकडून पालिका, एमआयडीसी वसूल करते. कर भरूनही औद्योगिक क्षेत्राला पुरेशा सुविधा मिळत नाहीत, अशी उद्योजकांची खंत आहे. ४० वर्षांपासून एमआयडीसीत डांबरी रस्ते आहेत. या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याव्यतिरिक्त रस्ते सुस्थितीत करण्याची कामे स्थानिक स्वराज्य संस्थेने केली नाहीत. खड्डय़ांमुळे वाहतुकीला त्रास नको म्हणून अनेकांनी कंपनीसमोरील रस्ता स्वखर्चाने सुस्थितीत करून घेतला, असे उद्योजकांनी सांगितले. अनेक वर्षांनंतर ४५ कोटी ३० लाख निधीतून औद्योगिक क्षेत्रात काँक्रिटीकरणाचे रस्ते तयार केले जात आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले म्हणून त्या बदल्यात कंपनीचालकांकडून वर्षांला प्रति मीटर २५ रुपये या दराने रस्ता कर १७ वर्षे आकारण्याचा विचार एमआयडीसी करत आहे. अशाच पद्धतीने एमआयडीसी निवासी विभागातील १४ किलोमीटर रस्त्यांचे कल्याण डोंबिवली पालिका काँक्रिटीकरण करणार आहे. या कामासाठी कल्याण डोंबिवली पालिका ५७ कोटी ३७ लाख रुपये खर्च करणार आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने विशेष निधीतून पालिकेला एमआयडीसीतील रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. निवासी, औद्योगिक क्षेत्रात एकाचवेळी काँक्रिटीकरणाची कामे पालिका, एमआयडीसीकडून केली जात आहेत. परंतु केवळ औद्योगिक भागात कर आकारणी केली जाणार आहे, तर निवासी विभागाला अशा करात सूट दिली जाणार आहे. त्यामुळे हा दुजाभाव कशासाठी, असा प्रश्न उद्योजकांकडून उपस्थित केला जात आहे. एमआयडीसीतील रस्ते सुस्थितीत करणे तसेच काँक्रिटीकरणाची कामे आव्हानात्मक आहेत. ही कामे करताना प्रकल्प किमत वाढण्याची शक्यता आहे. निधीअभावी कामांमध्ये खंड नको म्हणून एमआयडीसी कंपनी चालकांच्या संघटनेकडून रस्ते कर वसूल करण्याचा विचार करत आहे. या अटीवर औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करावे. असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सूचित केले आहे. याबाबत एमआयडीसीने कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे (कामा) अध्यक्ष देवेन सोनी यांना कळविले आहे. काँक्रिटीकरण कामांसाठी ना हरकत द्यावी, अशी मागणी एमआयडीसीने ‘कामा’ संघटनेकडे केली आहे. सार्वजनिक सुविधेचा भाग म्हणून उद्योग क्षेत्रातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण केले जात आहे. अशी कामे निवासी भागात केली जात आहेत. रस्ता कर फक्त उद्योजकांवर लावण्यात येणार आहे. हे ‘कामा’ संघटनेला मान्य नसल्याचे एमआयडीसीला कळविले आहे. -देवेन सोनी, अध्यक्ष ‘कामा’ संघटना असा रस्ता कर लावण्याचा विचार सुरू आहे. अद्याप त्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही. -रमेश पाटील, कार्यकारी अभियंता एमआयडीसी.
