ठाणे – बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्याअंतर्गत वंचित, दुर्बल व सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकातील मुलांना खासगी, विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिले जातात. यामध्ये पालकांचा अधिकतर ओढा हा इंग्रजी शाळांकडे असतो. मात्र २०१६ नंतर राज्य शासनाकडून एकदाही शाळा व्यवस्थापनांना पूर्ण शालेय शुल्क परतावा देण्यात आलेला नाही.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा