ठाणे : शिक्षणाचा अधिकार अर्थात ‘आरटीई’अंतर्गत यंदाच्या वर्षी राबविण्यात आलेल्या इयत्ता पहिलीच्या प्रवेश प्रक्रियेत शासनाने ठरवून दिलेल्या तारखांच्या नियमात न बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देण्यात आल्याचा आरोप पालकांनी केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत ठाणे जिल्ह्यातील ३२ शाळांमध्ये झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी दीड महिन्यांपूर्वी दिले होते. परंतु जिल्हा परिषदेने अद्यापही चौकशी करून अहवाल सादर केला नसल्याची बाब पुढे आली आहे.

शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार खासगी अनुदानित शाळांमध्ये वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या जागांसाठी दरवर्षी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. या प्रक्रियेसाठी राज्य शासनाने पहिलीसाठी सहा वर्षांपुढील वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांचा जन्म १ ऑक्टोबर २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी या कालावधीतील असावा, असे परिपत्रक शासनाने जारी केले होते. यामध्ये १५ दिवसांचा कालावधी वाढवण्याचे अधिकार शासनाने पालिकांना दिले होते. त्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांचा जन्म १ ऑक्टोबर २०१४ ते १५ जानेवारी २०१६ रोजी या कालावधीतील असावा, असे परिपत्रक ठाणे पालिकेने काढले होते. असे असतानाही तारखांच्या नियमात बसणाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आल्याचा आरोप ठाण्यातील पालक विकास राऊत यांनी केला आहे. या प्रक्रियेत मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करत त्यांनी या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची मागणी राज्याचे प्राथमिक संचालकांसह मुंबई पोलिसांकडे केली होती. याची गंभीर दखल राज्याचे प्राथमिक संचालक दतात्रय जगताप यांनी घेतली असून त्यांनी ठाणे जिल्ह्यातील ३२ शाळांमध्ये झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीची सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी हे आदेश देण्यात आले होते. परंतु त्याची दखल अद्याप ठाणे जिल्हा परिषदेने घेतलेली नसल्याचा आरोप तक्रारदार राऊत यांनी केला आहे. याशिवाय, मुंबई पोलिसांनी ठाणे पोलिसांना पत्र पाठवून याबाबत चौकशी करण्यास सांगितले असून त्याआधारे ठाणे पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

‘आरटीई’अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या पहिलीच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत चौकशी करण्यासंबंधीचे पत्र राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांकडून प्राप्त झाले असून कार्यालयीन कामकाज, प्रकरणाची माहिती घेणे आणि टिप्पणी या कामांमुळे चौकशी सुरू झाली नव्हती. परंतु ठाणे महापालिका क्षेत्रातील शाळांचा विषय असल्याने गेल्या आठवडय़ात महापालिका शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याबाबत चौकशी करण्यास सांगितले आहे.

शेषराव बडे, शिक्षणाधिकारी, ठाणे जिल्हा परिषद