जमीन मालकासह पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल

ठाणे : मुंबई महानगर प्रदेशातील २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील म्हाडाच्या हिश्श्यातील ३१ घरे कोकण महामंडळाला देण्याऐवजी त्याची परस्पर विक्री केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या फसवणूकप्रकरणी ठाणे महापालिकेने दिलेल्या तक्रारीवरून पाचजणांविरोधात कासारवडवली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात जमीन मालक नारायण सुरकर, दर्शन सागर डेव्हलर्सचे भागीदार जितेंद्र मेहता, जगदीश कन्हैया खेतवानी, जयेश लखमशी मालदे आणि सुशील नुरानी या बडय़ा बिल्डरांचा समावेश आहे.

सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी राज्य सरकारने २०१३ मध्ये २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंड विकसित होत असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच या घरांचे बांधकाम झाल्यानंतर ती म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही ठाण्यातील दर्शन सागर डेव्हलपर्सने घोडबंदरमध्ये उभारलेल्या ‘प्लॅटिनम हेरिटेज’ प्रकल्पातील ३१ घरे कोकण मंडळाला देण्याऐवजी त्याची परस्पर विक्री केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. यासंबंधीची तक्रार म्हाडाच्या कोकण विभागाकडे दाखल झाली होती. त्यामध्ये या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. असे असतानाच या प्रकल्पातील ३१ घरे म्हाडाला देणे बंधनकारक असतानाही त्याची विक्री झाल्याची बाब पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आली. या प्रकरणी महापालिकेच्या शहर विकास विभागातील कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांनी कासारवडवली पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली असून त्यानुसार याप्रकरणी जमीन मालक आणि दर्शन सागर डेव्हलपर्सच्या पाचजणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

प्रकरण काय?

घोडबंदर येथील पातलीपाडा भागात ‘प्लॅटिनम हेरिटेज’ नावाचा बांधकाम प्रकल्प उभारणीच्या प्रस्तावास काही वर्षांपूर्वी पालिकेने मंजुरी दिली होती. जमीन मालक नारायण सुरकर आणि विकासक दर्शन सागर डेव्हलर्सचे भागीदार जितेंद्र मेहता, जगदीश कन्हैया खेतवानी, जयेश लखमशी मालदे आणि सुशील नुरानी हे होते. दरम्यान २० टक्के सर्वसमावेशक योजना राज्य सरकारने २०१३ मध्ये लागू केली. त्यानुसार पालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्राचा भूखंड विकसित करीत असल्यास त्यातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ‘प्लॅटिनम हेरिटेज’ या प्रकल्पात ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंड विकसित होणार असल्याने त्यांना नव्या नियमानुसार २० टक्के घरे राखीव ठेवणे बंधनकारक होते. या इमारतीचा भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविताना नियमानुसार म्हाडाला देय असलेल्या घरांबाबतचे हमीपत्र दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी म्हाडाला घरे देण्याऐवजी त्याची परस्पर विक्री करून महापालिका आणि म्हाडाची फसवणूक केली, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.