ठाणे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यातील घोडबंदर येथील भाईंदरपाडा-ओवळे भागातील १,०५३ एकर जमिनीच्या मालकी हक्कावरून सुरू असलेल्या वादात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असून, त्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. ही जमीन वर्ग दोनची करण्यात येणार असून सातबारा उताऱ्यावर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची नोंद कायम राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे जमिनीच्या हस्तांतरणावर आणि वापरावर शासनाचे निर्बंध राहणार असल्याने बांधकामांना ब्रेक लागण्याबरोबरच येथील हरित पट्टा शाबुत राहणार आहे.
घोडबंदर मार्गावरील भाईंदरपाडा-ओवळे येथील १,०५३ एकर जमीन १९७५ पासून वन विभागाच्या ताब्यात असून सातबाऱ्यावर ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ अशी नोंद होती. खासगी खातेदारांनी या नोंदीला आव्हान दिल्यानंतर महसूल न्यायाधिकरण आणि त्यानंतरच्या प्रक्रियेत जमीन खातेदारांच्या नावे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मात्र, या जमिनीबाबत महसूल विभागाच्या निर्णयानंतर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली होती. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’ ने वृत्त दिले होते. दरम्यान, ठाणे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने गुरुवारी आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्यानंतर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी भाईंदरपाडा-ओवळे जमिनीच्या वादावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
भाईंदरपाडा-ओवळे येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यातील १,०५३ एकर वनजमिनीवरील ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ ही नोंद रद्द करून खासगी खातेदारांच्या नावे जमीन करण्याच्या निर्णयावर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या जमिनीची चौकशी करण्यात आली असून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
यानुसार, ही जमीन वर्ग दोनची करण्यात येणार असून सातबारा उताऱ्यावर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची नोंद कायम राहणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या जमिनीवर विकासकांना गगनचुंबी इमारती उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच जमिनीच्या नोंदीमध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा उल्लेख कायम ठेवण्यात येणार असल्याने वनक्षेत्राच्या संरक्षणाचा मुद्दा कायम राहणार आहे.
वर्ग -२ जमीन म्हणजे काय ?
वर्ग -२ जमीन म्हणजे शासनाच्या निर्बंधांखालील जमीन. अशा जमिनीची विक्री, हस्तांतरण किंवा वापरात बदल करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. त्यामुळे या जमिनीचा मालक असला तरी त्याला जमिनीचा मनमानी पद्धतीने व्यवहार किंवा विकास करता येत नाही, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
