लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी ठाणे : ठाण्यातील राबोडी येथील सरस्वती आणि घोडबंदर येथील युरो शाळा प्रशासनाने केलेल्या फि वाढीसंदर्भात भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी पालक आणि शिक्षण विभागाची सोमवारी एकत्रित बैठक घेतली. यामध्ये सीबीएससीच्या नावाखाली मनमानी फी आकारणी अजिबात सहन केली जाणार नाही तसेच ठरावीक टक्केवारीपेक्षा जास्त वाढ नकोच, अशा सुचना केळकरांनी शिक्षण विभागाला केली.

ठाणे शहरातील खासगी शाळांकडून करण्यात येणाऱ्या फी वाढीविरोधात पालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, सरस्वती शाळा आणि घोडबंदर रोडवरील युरो स्कूल या दोन शाळांतील पालकांनी फि वाढीविरोधात दंड थोपटले आहेत. दोन वर्षांत सुमारे १५ टक्क्यांपर्यंत फी वाढ करण्याचा नियम आहे. तरीही शाळा या नियमांचे उल्लंघन करून फि वाढ करीत आहेत, असा आरोप पालकांनी केला आहे.

युरो स्कूलमध्ये दरवर्षी ८ टक्के फि वाढ करण्यात येते. तर, सरस्वती शाळेत उशिरा फी भरल्यास १५०० रुपयांचा दंड आकारला जातो, असा आरोप पालकांनी बैठकीत केला. पालक शिक्षक संघ (पीटीए) सदस्यांनी पालकांशी चर्चा करून शाळा प्रशासनाकडे प्रस्ताव द्यायचा असतो. मात्र, प्रत्यक्षात अशी कोणतीही प्रक्रिया राबविण्यात आली नसल्याचा आरोप सरस्वती शाळेतील पालकांनी यावेळी केला. इतर शाळांमध्ये जास्त शुल्क असल्याने आम्ही येथे प्रवेश घेतला, मात्र येथेही अनियंत्रित फी वाढ होत असल्याने आर्थिक ताण वाढला आहे, अशी भावना पालकांनी व्यक्त केली.

पालकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर आमदार संजय केळकर यांनी महापालिका आणि जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना महत्वाची सुचना केली. सीबीएससीच्या नावाखाली मनमानी फी आकारणी अजिबात सहन केली जाणार नाही. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच फी रचना असावी. ठरावीक टक्केवारीपेक्षा जास्त वाढ केल्यास ती मान्य केली जाणार नाही, अशा सुचना केळकर यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या. या बैठकीत पालकांनी केवळ फी वाढच नव्हे, तर शाळांमधील सुविधा व दर्जाबाबतही तक्रारी मांडल्या. यावर शिक्षण विभागाकडून दोन्ही शाळांची तपासणी करण्याचे आदेश देत त्यात त्रुटी आढळल्यास नोटीस बजावून सुधारणा करण्याचे निर्देश केळकर यांनी दिले.

सरस्वती शाळेच्या व्यवस्थापनाने फी वाढीबाबत पुनर्विचार करण्याची तयारी दर्शविली असली तरी अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पालकांनी नवीन प्रवेश प्रक्रिया आणि फी भरणे तात्पुरते थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, काही शाळांकडून गणवेश, पुस्तके व इतर शैक्षणिक साहित्य ठराविक विक्रेत्याकडूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याची तक्रारही पुढे आली. अशी सक्ती करणे अन्यायकारक असून पालकांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. यासंदर्भात सर्व शाळांना स्पष्ट सूचना देणारे परिपत्रक काढण्याची सुचना केली आहे, अशी प्रतिक्रीया केळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.