भगवान मंडलिक
कल्याण : ठाणे, कल्याण, भिवंडी या नागरीकरण झालेल्या शहरांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी अद्ययावत भव्य कृषी बाजाराची वास्तू असावी या उद्देशातून शासनाने कृषी पणन महामंडळाला कल्याणजवळील मौजे बापगाव येथे ९९ एकरचा भूखंड उपलब्ध करून दिला आहे. या भूखंड हस्तांतरणाला ३० वर्षांचा कालावधी उलटला तरी पणन महामंडळाकडून या जागेवर कृषी बाजाराची उभारणी करता आलेली नाही. आता या पडीक जागेवर भंगार विक्रेते तसेच भूमाफियांनी अतिक्रमणाचा सपाटा लावला असून शासनाचे बहुचर्चित मार्केट यार्डाचा प्रकल्प यामुळे उभा राहण्यापूर्वीच इतिहासजमा होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
कल्याण-पडघा रस्त्यावर गांधारे नदीजवळ हा भूखंड आहे. या संपूर्ण पट्टय़ात भूमाफियांनी यापूर्वीच गोदामे तसेच इतर अतिक्रमणे केली आहेत. राज्य सरकारचा विस्तीर्ण असा मोठा भूखंड आयता हाती लागल्याने माफियांनी मिळेल त्या पद्धतीने येथे बांधकामे सुरू केली आहेत.
कृषी बाजाराचे विकेंद्रीकरण कागदावरच
मुंबईतील बाजार समित्या, बाजाराचे विकेंद्रीकरण करून मुंबईवरील भार कमी करावा. नाशिक, नगर, पुणे, सातारा भागातून येणारे भाजी, फळ, धान्य विक्रेते कल्याण जवळील बापगाव येथील कृषी बाजारात व्यवहार करतील. अशा पद्धतीचे नियोजन यापूर्वीच राज्य सरकारने केले होते. यासाठी बापगाव येथील ९९ एकर जमीन कृषी बाजारासाठी कृषी पणन महामंडळासाठी उपलब्ध करून दिली. कागदोपत्री जमीन महामंडळाच्या नावे आहे. महामंडळाने या जागेला संरक्षित िभत, सुरक्षा चौकी, सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. असे असताना मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत येणाऱ्या वाशी येथील बाजारपेठेतील व्यवहारांमध्ये मश्गुल झालेल्या या विभागाने बापगाव भागातील मालकीच्या जागेकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही. त्यामुळे या जागेवर भिवंडी, कल्याण परिसरातील भंगार विक्रेत्यांनी तळ ठोकले आहेत. माफियांनी गाळे बांधून ते भाडय़ाने देण्यास सुरुवात केली आहे, असे ग्रामस्थांनी सांगितले.
पणन मंडळ राज्यातील बाजार समित्यांकडून कोटय़वधीचा सेस जमा करते. हा कर पणन महामंडळाच्या जमिनी विकसित करण्यासाठी वापरला तर स्थानिक पातळीवर बाजार उभे राहतील. हा विचार पणनचे अधिकारी करत नसल्याचे ठाणे जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांनी सांगितले.
बापगाव येथील जमिनीच्या संरक्षणासाठी कागदोपत्री रखवालदार असल्याचे दाखविले जाते. रखवालदार आहे तर भूखंडावर अतिक्रमणे झाली कशी, असा प्रश्न शेतकरी संघटना सदस्यांनी केला. पणन महामंडळाचे व्यवस्थापक सुनील पवार यांना सतत संपर्क केला. त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
कल्याणमधील कृषी पणन महामंडळाच्या ९९ एकर भूखंडावर भंगारवाल्यांचा कब्जा
नाही. त्यामुळे या जागेवर भिवंडी, कल्याण परिसरातील भंगार विक्रेत्यांनी तळ ठोकले आहेत. माफियांनी गाळे बांधून ते भाडय़ाने देण्यास सुरुवात केली आहे, असे ग्रामस्थांनी सांगितले.
पणन मंडळ राज्यातील बाजार समित्यांकडून कोटय़वधीचा सेस जमा करते. हा कर पणन महामंडळाच्या जमिनी विकसित करण्यासाठी वापरला तर स्थानिक पातळीवर बाजार उभे राहतील. हा विचार पणनचे अधिकारी करत नसल्याचे ठाणे जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या सदस्यांनी सांगितले. बापगाव येथील जमिनीच्या संरक्षणासाठी कागदोपत्री रखवालदार असल्याचे दाखविले जाते. रखवालदार आहे तर भूखंडावर अतिक्रमणे झाली कशी, असा प्रश्न शेतकरी संघटना सदस्यांनी केला. पणन महामंडळाचे व्यवस्थापक सुनील पवार यांना सतत संपर्क केला. त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
स्थानिक कृषी अर्थचक्राला तिलांजली
कल्याणजवळ अद्ययावत बाजार उभे राहिले असते तर ठाणे, कल्याण, शहापूर, मुरबाड, भिवंडी, बदलापूर, अंबरनाथ तालुक्यातील उपक्रमशील शेतकऱ्यांना या भागात हक्काची बाजारपेठ मिळाली असती. गेल्या काही वर्षांत कृषी विभागाच्या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यातील कृषी उत्पादनांमध्ये वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. तालुक्यात तयार होणारे हे शेती उत्पादन बापगाव येथील कृषी बाजारात विकण्याची संधी स्थानिक शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाली असती. या बाजाराच्या निमित्ताने स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन शेतमालाचे अर्थचक्र या भागात उभे राहिले असते. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी दिसत आहे, अशी प्रतिक्रिया कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक रवींद्र घोडिवदे यांनी दिली.
बापगाव येथील पणन महामंडळाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवून, त्या जागेला तारेचे कुंपण घालण्याचे नियोजन केले जात आहे. – बाळासाहेब पाटील, सहकार व पणन मंत्री

onine
नाशिकमध्ये पर्यायी कांदा बाजार सुरू; तरीही शेतकऱ्यांची लूट ?
Dhokli village, Illegal building Dhokli village,
कल्याणमध्ये ढोकळी गावात शाळेच्या आरक्षणावरील बेकायदा इमारत जमीनदोस्त, आय प्रभागाची कारवाई
pimpri chinchwad, drain cleaning work
पिंपरी: नालेसफाई अद्याप कागदावर!
13 Development Centers along Konkan Expressway, Sea Route
कोकण द्रुतगती महामार्ग, सागरी मार्गालगत १३ विकास केंद्रे; १०५ गावांसाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती