शहापूर : शहापूर तालुक्यात दर उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न पुन्हा पुन्हा उफाळून येतो. रखरखत्या उन्हात मैलोनमैल पायपीट करत महिलांना पाण्याचा हंडा भरावा लागतो आणि याच वेदनेवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून भावली प्रादेशिक नळपाणी योजना हाती घेण्यात आली होती. मात्र हजारो गावकऱ्यांच्या आशा पल्लवित करणारा हा प्रकल्प आता मंजुऱ्यांच्या फाईलमध्ये, राजकीय वादांमध्ये आणि प्रशासकीय अडथळ्यांत अडकून पडल्याने, “नळाला पाणी कधी येणार?” हा प्रश्न पुन्हा एकदा अनुत्तरितच राहिला आहे.
शहापूर तालुक्यातील दीर्घकाळच्या पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून हाती घेण्यात आलेली भावली प्रादेशिक नळपाणीपुरवठा योजना सध्या परवानग्यांच्या लालफितीत, स्थानिक विरोधात आणि विविध विभागांच्या मंजुरीअभावी अडकून पडली आहे. इगतपुरी येथील भावली धरणातून गुरुत्वाकर्षणावर आधारित पद्धतीने शहापूर तालुक्यातील ९७ गावे आणि २५९ वाडीपाड्यांपर्यंत पाणी पोहोचविणाऱ्या सुमारे ३५० कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम अपेक्षित वेळेत पूर्ण होण्याऐवजी लांबणीवर पडले आहे.
मूळ नियोजनानुसार ऑगस्ट २०२४ पर्यंत योजना पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र गेल्या तीन वर्षांपासून विविध विभागांच्या परवानग्या, जलस्रोत वाटपावरील वाद आणि प्रशासकीय मंजुरी प्रलंबित राहिल्याने कामाचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे दर उन्हाळ्यात पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकणाऱ्या हजारो महिलांच्या घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचण्याचे स्वप्न आता किमान २०२७ पर्यंत पुढे ढकलले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या योजनेतून फुगाळे, माळ, विहिगाव, मोखावणे, दांडसह ९७ गावे आणि २५९ वाडीपाड्यांना पाणीपुरवठा अपेक्षित आहे. यासाठी २०५१ सालची दोन लाख ५९ हजार ९०८ लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली आहे. त्यासाठी मार्च २०१८ मध्ये भावली धरणातून १२.६९ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित करण्यात आले असून आतापर्यंत २५४ पैकी १९० किलोमीटर पाईपलाईनचे काम पूर्ण झाले आहे. तसेच ४७ पैकी २८ जलकुंभ उभारण्यात आले आहेत. आतापर्यंत सुमारे २०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होऊनही प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू झालेला नाही. भावली योजना पूर्णपणे गुरुत्वाकर्षणावर आधारित असल्याने विजेचा आणि पंपिंगचा खर्च वाचणार आहे. मात्र धरण परिसरातील ‘वायपीएस’ जोडणी, जलसंपदा विभागाची परवानगी जून २०२३ पासून अद्याप प्रलंबित आहेत.
रेल्वे क्रॉसिंग, महामार्ग, बीपीसीएल पाइपलाइन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परवानग्याही अजून मिळालेल्या नाहीत. दुसरीकडे, इगतपुरी तालुक्यातील काही गावांतील ग्रामस्थांनी पाइपलाइन कामास विरोध दर्शविल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. त्यातच राजकीय पातळीवरही या योजनेबाबत मतभेद निर्माण झाल्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, शहापूर तालुक्यासाठी ही योजना ‘जीवनवाहिनी’ ठरणार असल्याचे मानले जात असले तरी प्रशासकीय अडथळे आणि स्थानिक विरोधामुळे नागरिकांना आणखी दोन उन्हाळे पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. योजना डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असले तरी प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यास विलंब होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
