शहापूर : जन्म-मृत्यू दाखले मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि संगणकीकृत करण्याच्या उद्देशाने शासनाने सुरू केलेली नवी प्रणाली शहापूर तालुक्यात मात्र नागरिकांसाठी आणि ग्रामपंचायतींसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. ग्रामपंचायतींकडून आवश्यक कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड करूनही गेल्या महिनाभरापासून जिल्हास्तरावरून मंजुरी मिळत नसल्याने शेकडो जन्म-मृत्यू दाखले प्रलंबित आहेत. परिणामी शाळा प्रवेश, शिष्यवृत्ती, महसुली कामे आणि विविध शासकीय योजनांच्या लाभासाठी नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
शासनाच्या नव्या प्रणालीअंतर्गत पूर्वी ग्रामपंचायत स्तरावरून देण्यात येणारे जन्म-मृत्यू दाखले आता जिल्हास्तरीय आरोग्य विभागाच्या मंजुरीनंतरच संबंधित ग्रामपंचायतींकडून वितरित केले जात आहेत. यासाठी अर्ज, जुने दाखले, नोंदणी रजिस्टरसह आवश्यक कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड करूनही मंजुरीस विलंब होत असल्याची तक्रार तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींकडून करण्यात येत आहे. इतकेच नव्हे, तर सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही अनेक अर्ज वारंवार नाकारले जात असल्याचा आरोपही ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून केला जात आहे.
सध्या शाळांच्या प्रवेशप्रक्रियेला वेग आला असून, जन्मदाखले वेळेत उपलब्ध न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, शिष्यवृत्ती अर्ज आणि इतर शैक्षणिक प्रक्रिया खोळंबल्या आहेत. त्याचबरोबर वारस नोंद, महसुली कामे, विविध शासकीय योजनांचा लाभ तसेच अन्य महत्त्वाची प्रशासकीय कामेही रखडली आहेत. दाखले मिळत नसल्याने संतप्त नागरिक ग्रामपंचायतींमध्ये धाव घेत असून, त्याचा रोष संगणक परिचालक आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.
या समस्येबाबत जिल्हास्तरावर वारंवार पाठपुरावा करूनही समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष गणेश कामडी यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. प्रलंबित जन्म-मृत्यू दाखल्यांना तातडीने मंजुरी देण्याबरोबरच दाखले मंजूर करण्याचे अधिकार तालुका स्तरावर देण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाची तातडीने दखल न घेतल्यास नागरिकांची गैरसोय आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
