ठाणे – शहापूर तालुक्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असल्या तरी कातकरी समाजबांधवांच्या हक्काच्या मजुरीचा मोठा निधी प्रलंबित असल्याची बाब उघड झाली आहे. शहापूर तालुक्यातील कातकरी समाजातील नागरिकांच्या विविध योजनांमधून मिळणाऱ्या मजुरीचे तब्बल ६० लाख ५८ हजार २९६ रुपये मजुरी थकीत आहे. याच समवेत २०१७-१८ पासून अनेक योजना रखडलेल्या अवस्थेत असल्याची माहिती आमदार राजेंद्र गावित यांनी दिली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार राजेंद्र गावित यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित करत ही बाब उघड केली आहे.
ग्रामीण भागातील मजुरी देण्याचा मुख्य आधार म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा). या योजनेअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना वर्षातून किमान १०० दिवसांचे हमी काम दिले जाते. नाला बांधकाम, शेततळी, वृक्षलागवड, मृद व जलसंधारण, अंतर्गत रस्ते अशी विविध कामे या योजनेतून केली जातात. ग्रामपंचायतीमार्फत कामांची नोंद होते, त्यानंतर प्रत्यक्ष हजेरी, तांत्रिक मोजमाप आणि ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मजुरी थेट कामगारांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. कातकरी समाजातील अनेक कुटुंबे या योजनेवर उपजीविकेसाठी अवलंबून असतात.
याशिवाय घरकुल योजनांमधूनही काही प्रमाणात मजुरी दिली जाते. रमाई आवास योजना आणि शबरी आदिवासी घरकुल योजना यांसारख्या योजनांमधून लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. अनेकदा घरकुल आणि मनरेगा यांचा एकत्रित वापर केला जातो. म्हणजे घरकुलासाठी मिळणाऱ्या अनुदानासोबत मनरेगामधील मजुरी घटक जोडला जातो. लाभार्थीने घर उभारणीमधून स्वतः काम केल्यास त्याला मजुरी मिळू शकते. निधी टप्प्याटप्प्याने दिला जातो, त्यामुळे कागदपत्रे, मोजमाप आणि बँक पडताळणी या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच मजुरी मिळते. आदिवासी व आदिम जमातींसाठी विशेष तरतुदी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास विभाग मार्फत राबवल्या जातात. या अंतर्गत पायाभूत सुविधा, शेती विकास, सिंचन, वनाधिकार क्षेत्रातील सुधारणा आणि सामुदायिक प्रकल्प अशी विविध कामे केली जातात. संबंधित प्रकल्पाच्या निधीतून स्थानिक मजुरांना रोजगार दिला जातो आणि त्यांची मजुरी अदा केली जाते. कातकरी समाज हा आदिम जमातींपैकी असल्याने या योजनांचा लाभ त्यांना अपेक्षित असतो. मात्र शहापूर तालुक्यात गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत कातकरी समाजातील नागरिकांना या मजुरीचा लाभ मिळाला नसल्याचे आमदार राजेंद्र गावित यांनी उघड केले आहे. तर या सर्वांना तातडीने ही प्रलंबित मजुरी देण्यात यावी अशी मागणी देखील गावित यांनी अधिवेशनात केली.
घरकुल योजनांचा लाभ मिळण्यात देखील कातकरी नागरिकांना अडचणी येत असल्याचे यावेळी आमदार राजेंद्र गावित सांगितले. घरकुल योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना ऑनलाईन नोंदणी, जमीन नोंदणीतील विसंगती, बँक खात्यांतील तांत्रिक त्रुटी आणि हप्त्यांमध्ये निधी वितरणातील अडथळे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेकांना कागदपत्रांची पूर्तता करूनही अंतिम हप्ता मिळालेला नसल्याचे यावेळी गावित यांनी स्पष्ट केले.
