शहापूर: शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने उलटले, तरी ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. पोषण आहारासाठी आवश्यक खाद्य साहित्याचा पुरवठा आणि स्वयंपाक खर्च रखडल्याच्या निषेधार्थ विद्यार्थ्यांनी शनिवारी शहापूर पंचायत समितीवर रिकाम्या ताटल्या हातात घेऊन ‘ताटली मोर्चा’ काढत प्रशासनाचा निषेध केला.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय व जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना नियमित पोषण आहार उपलब्ध करून दिले जाते. यासाठी राज्य शासनाने विविध यंत्रणांना नियमित धान्यपुरवठा, स्वयंपाक खर्चाचा निधी आणि आवश्यक किराणा साहित्य वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. परंतु २०२५ -२६ शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने उलटले तरी ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या ताटात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा एकही घास पोहोचलेला नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
तांदूळ, कडधान्य, खाद्यतेल आदी आवश्यक खाद्य साहित्याचा पुरवठा पूर्णपणे रखडला असून जून-जुलै महिन्याचा स्वयंपाक खर्चही शाळांच्या खात्यावर जमा झालेला नाही. परिणामी ग्रामीण व आदिवासी भागातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या पोषणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर श्रमजीवी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी शहापूर पंचायत समिती कार्यालयावर विद्यार्थी, पालक आणि ग्रामस्थांनी ‘ताटली मोर्चा’ काढून आंदोलन केले. हातात रिकाम्या ताटल्या घेऊन विद्यार्थ्यांनी ‘विद्यार्थ्यांच्या ताटात अन्न द्या’ आणि ‘पोषण आहार तात्काळ सुरू करा’ अशा घोषणा देत शासनाच्या निष्काळजीपणाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला.
आंदोलकांनी ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील सर्व शाळांना पुढील २४ ते ४८ तासांत प्रलंबित धान्य व खाद्यसाहित्याचा पुरवठा करण्याची, जून-जुलै महिन्याचा स्वयंपाक खर्च तातडीने शाळांच्या खात्यावर जमा करण्याची आणि पुरवठ्यातील दिरंगाईस जबाबदार अधिकारी, पुरवठादार व कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच पुरवठा सुरळीत होईपर्यंत पर्यायी व्यवस्था करून विद्यार्थ्यांचा पोषण आहार खंडित होणार नाही, याची खात्री करण्याची मागणीही करण्यात आली. याशिवाय सर्व शाळांमध्ये पोषण आहार सुरू झाल्याचा अधिकृत अहवाल जाहीर करावा आणि भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी कायमस्वरूपी नियंत्रण यंत्रणा उभारावी, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली.
या आंदोलनातून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्काचा प्रश्न ऐरणीवर आणण्यात आला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या ताटातील अन्नच सलग दोन महिने गायब राहिल्याने शासनाच्या पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी सुरू असलेला हा खेळ तातडीने थांबवावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा श्रमजीवी संघटनेने दिला आहे.
