अंबरनाथ: अंबरनाथ नगर परिषदेतील सत्तेसाठी गेल्या पाच महिन्यांपासून शिवसेना आणि भाजपमध्ये सुरू असलेला तीव्र सत्तासंघर्ष अखेर संपुष्टात आला आहे. शिवसेनेने दिलेल्या युतीच्या प्रस्तावानंतर स्थानिक आणि राज्य पातळीवरील नेत्यांमध्ये झालेल्या सकारात्मक चर्चेअंती दोन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत जुने मतभेद विसरून केवळ शहर विकासाला प्राधान्य देणार असल्याचे जाहीर केले.

परिषद निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात लढले होते आणि त्यानंतर सत्तास्थापनेसाठी झालेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणावरून हा वाद थेट न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. नुकताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा गट वैध ठरवल्यामुळे ३२ नगरसेवकांच्या बळावर शिवसेना बहुमतात आली, तर भाजप अल्पमतात गेली होती. मात्र, न्यायालयीन निकालानंतर शिवसेनेने मोठ्या भावाची भूमिका घेत आणि शहर विकासाचे ध्येय समोर ठेवत भाजपला युतीचा प्रस्ताव दिला, ज्याला भाजपनेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

या युतीचा निर्णय घेण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून स्थानिक नेत्यांमध्ये विषय समित्या आणि इतर पदांबाबत सविस्तर वाटाघाटी सुरू होत्या. अखेर बुधवारी रात्री उपमुख्यमंत्री यांच्या निवासस्थानी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या युतीवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

गुरुवारी अंबरनाथ येथील खासदार कार्यालयात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, माजी नगराध्यक्ष सुनील चौधरी, तर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले आणि इतर प्रमुख नेत्यांनी या युतीची अधिकृत घोषणा केली. शहरातील प्रलंबित नागरी समस्या सोडवणे, खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे भव्य प्रकल्प मार्गी लावणे आणि प्रशासकीय कारभार सुरळीत चालवणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

गेल्या पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या राजकीय ओढाताणीचा मोठा फटका परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजाला बसला होता. सत्तासंघर्षामुळे पालिकेच्या तीन साधारण सभांवर परिणाम झाला होता, तसेच मुख्याधिकारी व विभाग प्रमुखांना दोन्ही पक्षांची मर्जी राखताना मोठी कसरत करावी लागत होती. या युतीच्या घोषणेनंतर आता परिषदेतील गोंधळ थांबणार असल्याने केवळ शहरातील नागरिकांनीच नव्हे, तर अधिकाऱ्यांनीही सुटकेचा श्वास सोडला आहे. आगामी पाच वर्षांसाठी दोन्ही पक्षांनी सत्तेचा एक यशस्वी फॉर्म्युला ठरवला असून, आता संपूर्ण लक्ष अंबरनाथच्या विकासावर केंद्रित केले जाणार आहे.