काही महिन्यांपूर्वी सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसणारे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्यातील गोंधळामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. महासभेतील या गोंधळामुळे पाच वर्षे चालणाऱ्या महापालिकेच्या कारभाराची झलक पाहायला मिळाली आहे. असे प्रकार का घडतात, प्रगल्भ, अभ्यासू लोकप्रतिनिधींची कमतरता असल्याने हे होत आहे का, सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधी पक्षांच्या हक्कांची मुस्कटदाबी केली जात आहे का, नागरिकांना जाणवणाऱ्या समस्यांवर चर्चाच होत नाही. याला जबाबदार कोण असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या दर महिन्याला पार पडणाऱ्या महासभेत गेल्याच आठवडय़ात गोंधळ घालण्याचा प्रकार घडला. नियमांची सर्रासपणे गळचेपी, माईकची खेचाखेच, सदस्यांची एकमेकांना धक्काबुक्की, व्यासपीठावर जाऊन थेट महापौरांनाच आव्हान देणे अशा लोकशाही तत्त्वांची पायमल्ली करणाऱ्या घटना यावेळी घडल्या. भाजपच्या नेतृत्वाखील महापालिकेत सत्ता स्थापन झाल्यानंतर झालेल्या सलग दुसऱ्या सभेत हा प्रकार घडला आहे. पालिकेतील या आधीच्या सत्तेत भाजप आणि शिवसेना एकत्र सहभागी होते, परंतु निवडणुकीच्या काळात दोघांमधून विस्तवही जाणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली. दोन्हींकडून एकमेकांवर त्यावेळी सडकून टीका करण्यात आली. त्यातच भाजपला महापालिकेत एकहाती सत्ता स्थापन करण्यात यश मिळाल्याने दोन्ही पक्षांमधील शत्रुत्व वाढतच चालले आहे. भाजपही शिवसेनेला डावलण्याची एकही संधी सोडत नाही. याचेच परिणाम महासभेत दिसून येत आहेत. विरोधी पक्षनेत्याचे दालन स्थलांतर करण्यावरून शिवसेनेत भाजप विरोधातला राग खदखदत होता. महापालिका स्थापनेपासून विरोधी पक्षनेत्याचे दालन महापालिका मुख्यालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरच आहे. याच मजल्यावर महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती सभापतींचेही दालन आहे. परंतु आता महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षातील शिवसेनेचे दुसऱ्या मजल्यावर अस्तित्वच नको या भुमिकेतून विरोधी पक्षनेत्याचे दालन तळमजल्यावर हलविण्यात येत आहे. याला शिवसेनेचा तीव्र विरोध आहे. यासोबतच सत्ता स्थापन होऊन दोन महिने उलटले तरीदेखील विरोधी पक्षनेतेपदाची घोषणा महापौरांनी केलेली नाही. हे पद शिवसेनेकडे जात असल्याने शक्यतो यात वेळकाढूपणा करण्याचे धोरण भाजपने स्वीकारले आहे. दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षालाच विरोधी पक्षनेतेपद मिळत असल्याने हे पद शिवसेनेचे गटनेते ज्या नावाची शिफारस करतील त्याला मिळायला हवे. गेली अनेक वर्षे ही परंपरा पाळली जात आहे. परंतु भाजपने पहिल्यांदाच महापालिका अधिनियमाचा कीस काढत या पदाबाबत वादंग निर्माण केले आणि जोपर्यंत शासनाकडून त्यावर मार्गदर्शन प्राप्त होत नाही तोपर्यंत या पदाची घोषणा करण्यात येणार नाही असे जाहीर केले. त्यामुळे शिवसेनेच्या संतापाने कळस गाठला आणि त्याचे पर्यवसान सभेत गोंधळ घालण्यात झाला. वस्तुत: महानगरपालिका अधिनियमांचे वारंवार उल्लंघन करण्याची परंपरा या महापालिकेत वारंवार पाळली जात असते. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, विरोधकांचा आवाज दाबण्याची प्रथा कायम आहे. महापौरांच्या मान्यतेने प्रशासनाकडून महासभेपुढे प्रस्ताव आणले जात असतात. त्याची रीतसर विषयपत्रिकाही आणि गोषवारा काढला जात असतो. परंतु काही विषय आयत्यावेळी सभागृहापुढे आणण्याची तरतूदही नियमात आहे. नागरिकांशी निगडित असलेल्या समस्या, प्रशासनाकडून दुर्लक्षित होत असलेले विषय आयत्यावेळी सभागृहापुढे आणण्याचा अधिकार सदस्यांना आहेत. अधिनियमातील ज, क या तरतुदीनुसार आणि लक्षवेधीच्या माध्यमातून असे प्रस्ताव आणले जातात. सर्वसाधारणपणे विरोधी पक्षातील सदस्य असे प्रस्ताव आणत असतात. हे प्रस्ताव म्हणजे सत्ताधारी पक्ष आणि प्रशासनाच्या कारभारावर आसूड ओढण्याचे विरोधकांचे प्रमुख हत्यार मानले जाते. परंतु मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील विरोधकांचा हा हक्कही सत्ताधाऱ्यांकडून हिरावून घेतला जात असतो. विरोधकांकडून आलेले ज, क चे प्रस्ताव आणि लक्षवेधी आलेली असतानाही चक्क सत्ताधारी सदस्यदेखील असे प्रस्ताव सभागृहात आणतात. अशावेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून महापौर कोणाचे प्रस्ताव स्वीकारायचे याचा निर्णय घेतात. त्यामुळे साहजिकच विरोधकांना हे प्रस्ताव मांडण्याची संधीच दिली जात नाही. त्यामुळे त्यांचा मूलभूत अधिकार याद्वारे हिरावून घेतला जात असतो. प्रस्ताव स्वीकारले नाहीत तर किमान त्याचे वाचन तरी सभागृहात करावे अशी मागणी विरोधक करत असतात, परंतु विषयाचे श्रेय विरोधकांना मिळू नये यासाठी ही मागणीदेखील सत्ताधाऱ्यांकडून धुडकावण्यात येत असते. सभागृहापुढे आलेल्या विषयांवर चर्चा करणे, त्यात सूचना करणे हा आणखी एक महत्त्वाचा अधिकार सदस्यांचा आहे. परंतु अनेक वेळा आलेल्या विषयावर विरोधी पक्षाला चर्चेची संधी दिली जात नाही. प्रस्तावावर विरोधकांना चर्चा करू न देता सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाविरोधात दुसरा प्रस्ताव मांडा असे आवाहन सत्ताधारी विरोधकांना करतात आणि बहुमताच्या द्वारे आपलाच प्रस्ताव मंजूर करवून घेतात. काही वर्षांपूर्वी भाजपचे माजी नगरसेवक ओमप्रकाश अगरवाल यांना सभागृहात चर्चा करण्याची संधी नाकारल्यानंतर झालेल्या गोंधळात सुरक्षा रक्षक सभागृहात बोलावून त्यांच्याद्वारे अगरवाल यांना खेचून सभागृहाबाहेर नेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले, दुसरीकडे अशाच एका विषयावर चर्चा करू न दिल्याने संतप्त झालेले सदस्य सभागृहातील मोकळ्या जागेत जमून गोंधळ सुरू असताना आणखी एक माजी नगरसेवक मीलन म्हात्रे यांनी अपशब्द वापरल्याचा आरोप महापौरांनी करून त्यांच्यावर अ‍ॅट्रॉसिटी दाखल करण्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात केली होती, परंतु पुढे हा आरोप खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले. विरोधकांचा आवाज सत्ताधारी पक्षांकडून दाबला जात असल्याचे हे जिवंत उदाहरण मानले जाते. याआधी सत्तेत असलेल्या काँग्रेस आघाडीकडूनही असे प्रकार करण्यात आले आहेत आणि सध्या एकहाती सत्ता स्थापन केलेल्या भाजपकडूनही त्याचीच री ओढली जात आहे. खरे तर सभागृहात विरोधकांनी चर्चेद्वारे सुचवलेल्या अनेक चांगल्या सूचनांचा अंतर्भाव आपल्या प्रस्तावात करण्याची दिलदार वृत्ती सत्ताधाऱ्यांनी दाखवणे आवश्यक आहे. शहराच्या हिताच्या दृष्टीनेही ते महत्त्वाचे आहे. परंतु या ठिकाणी सर्व खेळ श्रेयाच्या लढाईसाठी खेळला जात असल्याने अशी दिलदार वृत्ती क्वचितच दाखवली जाते. त्यामुळेच सभागृहात गोंधळ घालण्याचे प्रकार घडतात आणि यापुढेही घडत रहाणार असल्याचे संकेत यावरून मिळत आहेत. परंतु या सर्वात सर्वसामान्यांचे प्रश्न मात्र बाजूला पडत आहेत. ज्या कामासाठी नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींना सभागृहात पाठवले आहे किमान ते काम तरी त्यांनी प्रामाणिकपणे पार पाडावे एवढीच अपेक्षा नागरिकांची असते. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांची ही अपेक्षा लक्षात घेतली तरी यापुढे असे प्रकार घडणार नाहीत.
