ठाणे : नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर ठाणे जिल्ह्यात शिवसेनेच्या गोटात शुकशुकाट पाहायला मिळाला. ठाण्यातील टेंभीनाका, कल्याण-डोंबिवलीतील शाखा तसेच अंबरनाथ-बदलापूर या शिवसेनेचा प्रभाव राहिलेल्या भागांमधील पक्ष कार्यालये ओस पडल्याचे दिसून आले. जिल्ह्यातील शिवसेनेतील फूट टाळली जावी यासाठी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी दुपारपासूनच जिल्ह्यातील पक्षाच्या पदाधिकारी तसेच नेत्यांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली होती. परंतु बहुतांश नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी फोन बंद ठेवले होते. ठाणे जिल्हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातील नवी मुंबई महापालिका वगळता इतर महापालिकांमध्ये शिवसेनेची सत्ता आहे. जिल्हा परिषदेतही शिवसेनेची सत्ता आहे. आनंद दिघे यांनी जिल्ह्यात शिवसेना वाढवली. त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे शिष्य असलेले एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्यातील शिवसेनेची सत्ता कायम राखली. टेंभीनाक्यावरील आनंद आश्रम हे शिवसेनेचे जिल्ह्याचे मुख्य केंद्र मानले जाते. शिवसेनेत यापूर्वी घडलेल्या वेगवेगळय़ा नेत्यांच्या बंडाचा निषेध करणारी पहिली प्रतिक्रिया टेंभी नाका येथील आनंद आश्रमालगत पाहायला मिळायची. परंतु शिंदे यांच्या बंडानंतरही या ठिकाणी शुकशुकाट होता. आनंद दिघे यांचे २० वर्षांपूर्वी निधन झाले. त्यांच्या नावाचा करिष्मा आजही जिल्ह्यातील निवडणुकांमध्ये दिसून येतो. आनंद दिघे यांच्या जीवनावर आधारित नुकताच प्रदर्शित झालेल्या धर्मवीर चित्रपटालाही मोठा प्रतिसाद मिळाला. दिघे यांच्या निधनानंतर शिंदे यांनी ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात पक्षाला उभारी मिळवून देण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. पक्षाच्या पडझडीच्या काळातही ठाण्यात शिवसेनेचा गड अभेद्य राहिला. आनंद दिघे यांच्यानंतर या बालेकिल्ल्याला अभेद्य राखणाऱ्या सेनापतीनेच बंडाचे निशाण फडकविल्याचे पाहून शिवसैनिक गोंधळून गेल्याचे दिसून आले. शिंदे यांच्या बंडानंतर हा वर्ग नेमका कोणती भूमिका घेतो याकडे आता सर्वाचे लक्ष लागले असून राज्य सरकारनंतर स्थानिक पातळीवर शिवसेनेतही मोठी फूट पडेल अशी चिन्हे आहेत. पक्षातील ही फूट टाळण्यासाठी शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दुपारपासूनच जिल्ह्यातील पक्षाच्या पदाधिकारी तसेच नेत्यांची संपर्कमोहीम हाती घेतली. या मोहिमेची जबाबदारी ठाण्याचे खासदार राजन विचारे यांच्याकडे सोपवून जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांना वर्षां बंगल्यावर येण्यास सांगण्यात आले. परंतु बहुतांश नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी यापासून स्वत:ला दूर ठेवणेच पसंत केले. काहींनी तर स्वत:चे फोन, मोबाइल बंद केले.
