महापालिकेत वीस र्वष सत्ता उपभोगून शिवसेनेने कल्याण-डोंबिवली शहरांचे वाट्टोळे केले, असे आरोप भाजप, मनसे नेत्यांकडून प्रचार काळात केले गेले. तरीही शिवसेनेने अन्य पक्षांच्या तुलनेत मताधिक्य घेतले. याची कारणे दोन आहेत. शिवसेनेचे पारंपरिक प्रभाग आणि प्रस्थापित उमेदवार आपल्या हक्काच्या प्रभागातून निवडून आले. मतदारांनी, शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी, येथील सत्तेने शहरासाठी काय केले यापेक्षा आपल्या प्रभागापुरता विचार केल्याचे चित्र शिवसेनेसाठी सकारात्मक ठरल्याचे दिसून आले. दिवंगत आनंद दिघे यांनी शिवसेनेची घट्ट वीण शहरात बांधली आहे. ती उसवणे अद्याप कोणालाही जमलले नाही. शिवसेनेत स्थानिक पातळीवर कितीही गटबाजी असली तरी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, दिवंगत आनंद दिघे यांचा करिश्मा येथे अद्यापही कायम आहे, हेच या निवडणुकीनिमित्त दिसून आले. शिवसेनेचे प्राबल्य असलेल्या प्रभागातील मतदार आपल्या प्रभागाचे मागील २० वर्षांपासून भले होते आहे ना एवढय़ापुरता विचार करतात, असे दिसून आले आहे. शिवसेनेचे संघटन आणि पूर्वपुण्याईचा लाभ शिवसेनेने निवडणुकीत उठवला. निवडणुकीत टिकाव लागतो की नाही याची धाकधूक सेना नेत्यांना होती. पण बालेकिल्ल्यांनी साथ दिल्याने सेनेला पुन्हा सत्तेजवळ पोहोचण्याची संधी मिळाली आहे. विकासाच्या चेहऱ्यावर भाजपची मुसंडी भारतीय जनता पक्ष हा कल्याण-डोंबिवलीत नेहमीच विखुरलेला पक्ष राहिला आहे. गटतट हे या पक्षाचे कल्याण-डोंबिवलीतील वैशिष्टय़. शहरात भाजपचे बस्तान वाढवावे म्हणून या पक्षाच्या नेत्यांनी स्थानिक पातळीवर कधीही प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यामुळे मागील काही वर्षांत या पक्षांच्या नगरसेवकांची पालिकेतील संख्या घटत गेली. या वेळी पालिका निवडणुकीत भाजपची प्रचाराची धुरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिरावर घेतली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्वच्छ प्रतिमा, पारदर्शक कारभार आणि पालिका निवडणुकीत भाजपने शहरवासीयांना दाखवलेले विकासाचे प्रारूप. यावर मतदार जनतेने भाजपवर अधिक विश्वास दाखवला. डोंबिवलीत कडवा भाजप, नाराज भाजप असे गट काही पक्षांचे पदर धरून कार्यरत होते. त्याचा काही प्रमाणात फटका भाजपला बसला. संघाला उमेदवारी न दिल्याने परिवार काही दिवस नाराज होता. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास असलेल्या संघ पदाधिकाऱ्यांची मने जिंकण्यात भाजप यशस्वी झाला. शेवटच्या टप्प्यात संघाने जोरकसपणे भाजप उमेदवारांचे काम सुरू केले. त्याचा लाभ भाजप उमेदवारांना मिळाला. राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याने आमदार रवींद्र चव्हाण डोंबिवलीतील भाजप उमेदवार निवडून आणण्यासाठी प्रभागांमध्ये तळ ठोकले होते. विकासाच्या बागुलबुवामुळे मनसेची पीछेहाट पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे २७ नगरसेवक पालिकेत निवडून आले होते. भाजपवरची नाराजी आणि एक नवीन चेहरा पालिकेत पाठवला तर नक्कीच शहराला विकासाची फळे चाखायला मिळतील. असा विचार पाच वर्षांपूर्वी मतदारांनी करून मनसेच्या पदरात भरभरून मते टाकली होती. पाच वर्षांत मनसेचे नगरसेवक शिवसेना, भाजप, काँग्रेस आघाडी नगरसेवकांप्रमाणे गटार, पायवाटांमध्ये अडकून पडले होते. एकतानगर, सारस्वत कॉलनी प्रभागातील मनसे नगरसेवकांचे काम सोडले तर अन्य प्रभागांमधील नगरसेवक फेरीवाले, बेकायदा बांधकामे, मजूर संस्था आणि त्यांच्या संगतीने गटारे, पायावाटा यांची गणिते करण्यातच दंग होते. नंतरच्या काळात मनसे नगरसेवकांमध्ये गटतट पडले होते. सभागृहात नागरी विषयावर मनसेचा एक नगरसेवक जोरात तर बाकीचे थंड असे चित्र काही वेळा दिसले. राज ठाकरे यांच्यापेक्षा मनसे नगरसेवकांना मतदान करणाऱ्या सामान्यांनी मनसे नगरसेवकांची अधिक परीक्षा घेतली. हे नगरसेवक काय गुण मिळवण्याच्या पात्रतेचे आहेत हे ओळखले. त्यामुळे पालिका निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी विकास हा मुद्दा शेवटपर्यंत ठेवला तरी, सामान्यांनी त्यांच्या सादरीकरणातील फक्त विकासाचे चित्र पाहिले. बाकी मनसे नगरसेवकांनी पाच वर्षांत शहरात जे काही केले. त्याचे गुण या वेळी मनसे उमेदवारांना सामान्यांनी दिले. काँग्रेस आघाडीचा निष्क्रिय कारभार कल्याण-डोंबिवली शहराचे खूप काही भले व्हावे म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी कधी आकाश पाताळ एक केले नाही. राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता होती. त्या वेळी शहरातील पाण्यासारखा महत्त्वाचा प्रश्न सोडवू शकले नाहीत. याउलट हेच नगरसेवक पाणीटंचाईवरून सर्वसाधारण सभेत नेहमीच बोंबा ठोकत राहिले. विरोधी बाकावर बसून कधी प्रबळ विरोधी गट म्हणून काँग्रेस आघाडीच्या नगरसेवकांनी कधीच प्रभावी भूमिका सभागृहात घेतली नाही. सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी शिवसेना, प्रशासनाविरुद्ध ओरडायचे आणि सभा संपली की, महापौर, अधिकाऱ्यांच्या दालनात जाऊन आपल्या बांधकाम, विकासाच्या नस्ती मंजूर करून घ्यायच्या. यातच त्यांचा नगरसेवकांचा वेळ गेला. आपले नगरसेवक पालिकेत काय दिवे लावतात म्हणून या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी कधी आपल्या नगरसेवकांना जाब विचारला नाही. टक्केवारीची चटक, झटपट नस्ती मंजूर करून घेण्याची झालेली घाई यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा नगरसेवक नेहमीच युतीच्या वळचणीला राहिला. त्याचा फटका या पक्षाला बसलेला दिसतो.
