कल्याण – कल्याण डोंबिवली पालिकेची पहिली महासभा ३ फेब्रुवारी रोजी महापौर पदाची निवड पार पडल्यानंतर पुढील काही दिवसात होईल. ही पहिलीच महासभा शहरातील मागील दहा वर्षातील विकास कामांचे रखडलेले प्रश्न, नागरी समस्या, डोंबिवली, कल्याणमधील सततची वाहतूक कोंडी या विषयांबरोबर डोंबिवलीतील शोरमा प्रकरणावरूनही गाजण्याच चिन्हे आहेत.
शोरमा प्रकरण
रेल्वे स्थानकापासून दीडशे मीटरच्या आत नागरिकांच्या हक्काचा विचार करून एकाही फेरीवाल्याला व्यवसाय करू देऊ नये. त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. या आदेशाप्रमाणे कल्याण, डोंबिवली पालिका हद्दीत रेल्वे स्थानक परिसरातील दीडशे मीटरच्या आत व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर पालिकेकडूुन कारवाई केली जाते. डोंबिवली पूर्वेत पाटकर रस्त्यावर दीडशे मीटरच्या आत एक महिला शोरमा विक्रीचा व्यवसाय करते. पालिकेच्या फ प्रभागाकडून या महिलेच्या व्यवसायवर कारवाई करून त्यांना तेथे शोरमा विक्रीला प्रतिबंध केला. या महिलेने याप्रकरणी पालिका अधिकारी, मनसेचे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांच्याकडे डोंबिवलीत रेल्वे स्थानक भागात परप्रांतीय फेरीवाल्यांची पालिका अधिकारी पाठराखण करतात. आणि एका मराठी महिलेच्या शोरमा विक्री मंचकावर कारवाई करून त्यांना तेथून हटविले जाते, अशा चलतचित्रीकरणाच्या माध्यमातून तक्रारी केल्या. पालिका अधिकाऱ्यांनी दीडशे मीटरच्या बाहेर तुम्ही कोठेही तुमचा व्यवसाय करा अशी सूचना या विक्रेत्या महिलेला केली. त्यात त्यांचे समाधान झाले नाही.
मनसेकडून दखल
पालिका निवडणूक सुरू असताना या महिलेने पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांच्याकडे आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाची तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने राज ठाकरे यांच्या सूचनेवरून मनसेचे नेते अविनाश जाधव दोन दिवसापूर्वी रात्री डोंबिवली पूर्व रेल्वे स्थानक भागात आले. शोरमा विक्री करणाऱ्या त्या मराठी महिलेची, पालिका अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली. जाधव यांनी ‘तुम्ही डोंबिवली रेल्वे स्थानक भागात तुमचा शोरमा विक्रीचा व्यवसाय करा. तुमच्या मंचकाला कोणीही हात लावणार नाही याची काळजी मनसे घेईल’ असे सांगून त्या महिलेला आश्वस्त केले. तसेच, पालिकेच्या पहिल्याच महासभेत तुम्हाला रेल्वे स्थानकाजवळ आहे त्या जागेत व्यवसाय करण्यासाठीचा ठराव करून तुमच्यावर कारवाई होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल असे आश्वास्त केले. मनसेच्या नेत्यांनी दिलेल्या या आश्वासनामुळे पालिका सत्तेमधील शिवसेना शिंदे गट, भाजप यांची कोंडी झाली आहे.
नियमबाह्य ठराव
मनसे नेत्याच्या या भूमिकेमुळे शोरमा विक्री महिलेला दीडशे मीटरच्या आत व्यवसाय करण्यास मुभा देऊन आपण न्यायालयाला आव्हान देत आहोत, न्यायालयीन आदेशाचा अवमान करत आहोत, असे शिवसेना शिंदे गट, भाजपमधील काही नगरसेवकांची मते आहेत. असा ठराव केला तर तो या ठरावाला पाठबळ देणाऱ्या सत्ताधारी सर्वच नगरसेवकांना त्रासदायक ठरू शकतो, अशी सत्ताधारी पक्षातील या काही नगरसेवकांची भूमिका असल्याने पहिलीच महासभा शोरमा प्रकरणाच्या ठरावावरून गाजण्याची चिन्हे आहेत.
भाजप, शिवसेना शिंदे गटातील पदाधिकारी पक्ष नेते आदेश देतील त्याप्रमाणे आम्ही निर्णय घेऊ. मनसेचा पालिकेतील सत्तेला पाठिंबा असला तरी नियमबाह्य कोणतेही काम केले जाणार नाही, असे या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
