ठाणे – मुंबई, ठाण्यासारख्या दाट लोकवस्तीच्या महानगरांमध्ये गेल्या काही वर्षांत हवेच्या गुणवत्तेत मोठी घसरण होत आहे. वाढती बांधकामे, रस्त्यांवर साचणारा राडारोडा, आणि त्यातून हवेत मिसळणारी सूक्ष्म धूळ याचा थेट फटका नागरिकांच्या आरोग्यावर बसत आहे. दमा, श्वसनविकार, डोळ्यांची जळजळ अशा तक्रारी वाढत असतानाच, या गंभीर मुद्द्यावर संसदेत आवाज उठवण्यात आला आहे.
कल्याण लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी संसदेत हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून इमारती पाडण्यासाठी आणि त्याच्या राडारोड्याबाबत नियामक व्यवस्था लागू करावी आणि बांधकाम पाडकामासाठी परवाना प्रणाली लागू करावी, अशी मागणी केली.
देशात बांधकामासाठी नियम अस्तित्वात असले, तरी इमारत पाडण्याच्या (डिमोलिशन) कामांसाठी कोणतीही ठोस नियामक व्यवस्था नाही, असे केंद्रीय स्थायी समितीच्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. परिणामी, रस्त्यांवर टाकला जाणारा बांधकामाचा राडारोडा हा PM10 प्रकारच्या प्रदूषणाचा एक प्रमुख स्रोत ठरत आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात हवेचे प्रदूषण होते.
विशेषतः मुंबई आणि ठाणे या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे आणि सततच्या पाडकामांमुळे रस्त्यांच्या कडेला राडारोडा साचलेला दिसतो. हा राडारोडा वार्यामुळे हवेत उडून PM10 कणांच्या स्वरूपात श्वसनमार्गात प्रवेश करतो. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि आधीच श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांना अधिक त्रास होतो.
याच पार्श्वभूमीवर डॉ. शिंदे यांनी संसदेत मांडले की, केवळ नवीन बांधकामांवर नियंत्रण पुरेसे नाही, तर इमारत पाडल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन तितकेच महत्त्वाचे आहे. पाडकामासाठी स्वतंत्र परवाना प्रणाली, राडारोड्याचे वर्गीकरण, त्याचे पुनर्चक्रण आणि नियोजित विल्हेवाट या सगळ्या गोष्टी कायदेशीर चौकटीत आणल्या, तर शहरांमधील प्रदूषण लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.
याच समवेत “सरकार अनिवार्य पाडकाम परवाना प्रणाली लागू करण्याचा विचार करत आहे का, ज्यामध्ये राडारोड्याची योग्य विल्हेवाट आणि पूर्वनियोजन करणे बंधनकारक असेल ? तसेच सर्क्युलर इकॉनॉमीला चालना देण्यासाठी खासगी बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये किमान ठरावीक टक्केवारीने रीसायकल केलेल्या साहित्याचा वापर करणे अनिवार्य करण्याबाबत काही योजना आहे का ?” असे महत्वाचे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
सर्क्युलर इकॉनॉमीकडे पाऊल?
बांधकाम क्षेत्रात रीसायकल साहित्याचा वापर सक्तीचा केल्यास नैसर्गिक संसाधनांवरील ताण कमी होईल आणि कचऱ्याचे प्रमाणही घटेल, असे मत त्यांनी मांडले. यामुळे सर्क्युलर इकॉनॉमीला चालना मिळून पर्यावरणपूरक विकासाचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आणि शहरी प्रदूषणाचा वाढता धोका लक्षात घेता, पाडकाम परवाना प्रणाली आणि रीसायकल साहित्याच्या सक्तीबाबत सरकार काय निर्णय घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई, ठाण्यासारख्या महानगरांसाठी हा निर्णय हा महत्वाचा ठरू शकतो.
