|| नीलेश पानमंद ठाणे महापालिका क्षेत्रात केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांच्या कामाचे तिरुवनंतपुरम स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी कौतुक केल्याचे सांगत पालिका प्रशासनाने गेल्या आठवड्यात स्वत:ची पाठ थोपटवून घेतली. खरे तर महापालिकेतील वरिष्ठ पदाधिकारी आणि अधिकारी स्वत:च स्वत:च्या इतक्या कौतुकात असताना ठाणे शहर विकासाच्या आघाडीवर सुसाट सुटायला हवे होते. प्रत्यक्षात मात्र पावसाळ्यात पडलेले खड्डे बुजविण्याची कामेही येथील अभियंता विभागाला वेळेत करता आलेली नाहीत. त्यामुळे ठाणे महापालिका केवळ नावापुरतीच स्मार्ट आहे. ठाणे शहरात खाडी सुशोभीकरण, एकात्मिक पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्मार्ट मीटर योजना, कचरा विल्हेवाट भुयारी गटारे तसेच मलनि:सारण या प्रकल्पांची कामे अद्यापही पूर्ण झालेली नाहीत. ग्रेड सेपरेटर, खाडीतील खाऱ्या पाण्याचे गोडे पाणी करणे आणि सायकल प्रकल्प गुंडाळण्यात आले आहेत. काही प्रकल्पांची उभारणी करून त्यांचे लोकापर्णही करण्यात आले, पण निगा व देखभालीअभावी प्रकल्प ठाणेकांसाठी उपयुक्त ठरत नसल्याचे चित्र आहे. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्चून मोठे प्रकल्प उभारले जात असले तरी शहरात रस्ते, पाणी आणि कचरा या मूलभूत समस्यांची बोंब आहे. त्यामुळे ठाणे महापालिका नावापुरतीच स्मार्ट असल्याची चर्चा आहे. महापालिका क्षेत्रात स्मार्ट सिटी योजनेच्या माध्यमातून विविध मोठे प्रकल्प आखण्यात आले आहेत. डीजी ठाणे, मासुंदा तलावांचे सुशोभीकरण आणि काचेचा पदपथ, आकर्षक एलईडी दिवे, अर्बन रेस्ट रुम, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि वायफाय योजना हे प्रकल्प काही वर्षांपूर्वीच कार्यान्वित करण्यात आले. यापैकी अनेक प्रकल्पांची दुरवस्था झाली आहे. अर्बन रेस्ट रुम धूळ खात पडले आहेत. शहरातील अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद आहेत. कॅमेऱ्यांच्या गुणवत्तेविषयी यापूर्वी अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. वायफाय योजनेचाही नागरिक फारसा वापर करताना दिसत नसल्याने ही योजनाही फसल्याचे बोलले जात आहे. इस्रायलमधील तेल अवीव शहराच्या धर्तीवर ठाणे महापालिका प्रशासनाने ‘डिजी ठाणे’ हा उपक्रम तीन वर्षांपूर्वी सुरू केला. दोन लाख नागरिकांनी या उपक्रमाच्या अ‍ॅपवर नोंदणी केली आहे. याशिवाय, ७००हून अधिक आस्थापना आणि व्यापारी अ‍ॅपवर जोडले गेलेले आहेत. दोन लाखांपैकी किती नागरिक अ‍ॅपवर सक्रिय आहेत याबाबत पालिकेकडे पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही. या उपक्रमाच्या माध्यमातून महापालिकेच्या विविध देयकांचा भरणा करणे, जन्म-मृत्यू दाखले देणे, मॉल तसेच अन्य आस्थापनांमध्ये ऑनलाइनद्वारे खरेदी करणे तसेच महापालिकेमार्फत शहरातील नागरिकांना महत्त्वाच्या सूचना करणारा संदेश देणे यांसह इतर सुविधा पुरविण्यात येणार होत्या. प्रत्यक्षात यापैकी अनेक सुविधा ठाणेकरांना उपलब्ध झालेल्या नाहीत. गेल्या वर्षभरापासून करोना आकडेवारी माहीती देण्याव्यतिरिक्त इतर नागरी सुविधांसाठी डिजी ठाणे अ‍ॅप सक्रिय नसल्याचे चित्र आहे. ठाणे शहरात स्मार्ट सिटीच्यावतीने राबविण्यात येणारे नवीन रेल्वे स्टेशन, मेट्रो रेल्वे या प्रकल्पांची कामेही सुरू झालेली नाहीत. केवळ कागदावरच हे प्रकल्प आहेत. ठाणे पूर्व सॅटीस, खाडीकिनारी भागाचे सुशोभीकरण, एकात्मिक पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्मार्ट मीटर योजना, तलावांचे सुशोभीकरण, आकर्षक एलईडी दिवे, ज्येष्ठासाठी विरंगुळा केंद्र, काम करणाऱ्या महिलासाठी वसतिगृह, बहुमजली पार्किंग सुविधा, बहुस्तरीय वाहतूक सुविधा, पादचारी पूल, क्रीडा सुविधा, सायकल मार्गिका अशा प्रकल्पांचीही आखणी करण्यात आली आहे. काही वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेला सायकल प्रकल्प वादग्रस्त ठरल्यानंतर पालिकेने अखेर तो गुंडाळला. तीन हात नाका येथील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी ग्रेड सेपरेटर उभारणीची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रकल्प उभारणे शक्य नसल्याने पालिकेने हा प्रकल्पही गुंडाळला आहे. केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेच्या माध्यमातून ठाणे शहरात सुरू असलेल्या मलनि:सारण वाहिन्या टाकण्याच्या कामात दिरंगाई होत असल्याच्या कारणावरून केंद्रीय पंचायतराजमंत्री कपिल पाटील यांनी जिल्हा विकास समन्व्यय व संनियंत्रण समितीच्या (दिशा) बैठकीत ठाणे महापालिका अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली होती. केंद्र सरकार शहरांच्या विकासकामांसाठी निधी देते आणि त्याचा तुम्हाला विनियोग करता येत नाही. अपूर्ण कामावरून सरकारची बदनामी करायला मग सगळे मोकळे, अशा शब्दांत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. या प्रकल्पांच्या कामाचे तिरुवनंतपुरम स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी कौतुक केल्याचे सांगत पालिका प्रशासनाने स्वत:ची पाठ थोपटवून घेतली आहे. पण कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या प्रकल्पांची देखभालीअभावी दुरवस्था होत असल्याने त्याचा फायदा ठाणेकरांना होत नाही. त्यामुळे प्रकल्पांच्या उभारणीबरोबरच निगा व देखभालीकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच प्रकल्प उभारणीनंतर गुंडाळण्याऐवजी त्याच्या उभारणीआधीच व्यवहार्यतेचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. पालिकेला आर्थिक फटका घोडबंदर येथील गायमुख भागात जेटी, हाऊसबोट आणि साहसी क्रीडा संकुल उभारणीसाठी महापालिकेने केलेला खर्च नव्याने वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. गायमुखची ही जागा मेरीटाईम बोर्डाची असली तरी महापालिकेने हालाखीच्या काळातही त्यावर चौपाटी उभारणीसाठी पहिल्या टप्प्यात १३ कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्यात २५ कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी केली. ही चौपाटी मेरीटाईम बोर्डाकडे वर्ग करण्याचे प्रस्तावही महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत करोनाकाळातच मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या आर्थिक नफ्यात महापालिकेला घसघशीत वाटा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. या ठिकाणी महापालिकेच्या परवानगीविनाच तरंगते हॉटेल सुरू झाले आहे. या व्यावसायिक वापरातून महापालिकेस साधा छदामही मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती नुकतीच उघड झाली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातही पालिकेला आर्थिक फटका बसल्याचे दिसून येत आहे.
