महापालिकेच्या परवानगीविना तरंगते हॉटेल सुरू; २२ कोटींचा खर्च करूनही शून्य उत्पन्न ठाणे : ठाणेकरांना पर्यटनाचा पर्याय उपलब्ध व्हावा यासाठी कमकूवत आर्थिक स्थितीतही ठाणे महापालिकेने गायमुख भागात उभारलेल्या चौपाटी प्रकल्पातून पालिकेला छदाम उत्पन्नही मिळत नाही. त्यातच या चौपाटीवर उभारण्यात आलेले तरंगते क्रूझ (हॉटेल) सुरू करण्यापूर्वी महापालिकेची परवानगीही घेतली गेली नसल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसने आक्षेप नोंदवल्यानंतर महापालिकेने हॉटेल व्यवस्थापनास नोटीस बजावली आहे. गायमुख भागातील जेटी, हाऊसबोट आणि सहासी क्रीडा संकुल उभारणीसाठी महापालिकेने केलेला खर्च नव्याने वादात सापडण्याची चिन्हे आहेत. गायमुखची ही जागा मेरीटाईम बोडाची असली तरी महापालिकेने त्यावर चौपाटी उभारणीसाठी पहिल्या टप्प्यात १३ कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्यात २५ कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शवली. पहिल्या टप्प्यातील १३ कोटी रुपये आणि दुसऱ्या टप्प्यातील किमान २५ कोटी रुपये मेरीटाईम बोडाकडे वर्ग करण्याचे प्रस्तावही महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या आर्थिक नफ्यात महापालिकेला घसघशीत वाटा मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेला वाकुल्या दाखवत या ठिकाणी तरंगते हॉटेल सुरू झाले असून या व्यावसायिक वापरातून महापालिकेस साधा छदामही मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उघड झाली. ठाणे महापालिकेतील राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे गटनेते नजीब मुल्ला यांनी या ठिकाणी सुरू असलेल्या तरंगत्या हॉटेलचा प्रश्न उपस्थित करताच या व्यावसायिक वापरासाठी महापलिकेची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे उघड होत आहे. या परिसरातील हॉटेल, स्टॉल आणि टपऱ्यांना महापालिकेची कोणतीही परवानगी नाही असा खुलासा करण्यात आला. तसेच ही जागा सुशोभीकरणाचे काम पूर्ण करून ठाणे महापालिकेस अद्याप हस्तांतरीत झालेली नाही असा खुलासाही कार्यकारी अभियंता मोहन कलाल यांनी केला. दरम्यान, या उपाहारगृहाला महापालिकेने नोटीस बजावली आहे तसेच परवानगीशिवाय व्यवसाय करता येणार नाही असे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रकल्पाभोवती संशयाचे धुके ठाणे महापालिकेने या चौपाटीच्या कामावर केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चावर यापूर्वीच प्रश्नचिन्ह लागले आहेत. तत्कालिन महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात वेगवेगळ्या खाडी किनाऱ्यांच्या सुशोभीकरणासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली. यासाठी आवश्यक त्या पर्यावरणीय परवानग्या हाती नसताना कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या आणि त्यासाठी ठेकेही बहाल करण्यात आले. ठाणे शहरातील काही बड्या नेत्यांनी या प्रकल्पांसाठी धरलेला आग्रह आणि मर्जीतील ठेकेदारांना मिळालेली कंत्राटांमुळे हे प्रकल्प भविष्यात चौकशीच्या फेऱ्यात सापडण्याची चिन्हे अधिक आहेत.
