अंबरनाथ आणि बदलापूर रेल्वे स्थानकादरम्यान उभारणीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या चिखलोली स्थानक आणि तिसऱ्या चौथ्या मार्गिकेच्या कामासाठी लागणारा राज्य सरकारचा ५० टक्के वाटा अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांचे काम रखडण्याची भीती व्यक्त होते आहे. आवश्यक जागेची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी त्याचा मोबदला अद्याप देण्यात आलेला नाही. जमीन मालकांना आता व्याजही द्यावे लागणार आहे. परिणामी प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही शहरांचा विस्तार चारही बाजूंना झाला आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सोयीसाठी अंबरनाथ आणि बदलापूर शहरांच्या सिमेवर चिखलोली भागात नव्या स्थानकाची अनेक वर्षांची मागणी होती. स्थानिक खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी याचा अनेक वर्ष पाठपुरावा केल्याने तीन वर्षांपूर्वी स्थानकाला मंजुरी मिळाली. पुढे अनेक प्रक्रिया होत काही महिन्यापूर्वी यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. तर मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून तिसऱ्या चौथ्या रेल्वे मार्गासाठीही याच काळात भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली. त्यासाठी रेल्वेने भूसंपादन कायदा २०ई नियमाखाली १५ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तर २७ जानेवारी २०२२ रोजी शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर इतर हक्कात दिनांक भूसंपादनात समाविष्ट असा शेराही मारण्यात आला आहे. मात्र या भूसंपादीत जमिनीचा मोबदला अजूनही जमिन मालकांना देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जमिन मालकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. जमिन मालकांचा विचार करून या शेतकऱ्यांना वेळीच मोबदला देण्याची मागणी या जमिन मालकांच्या वतीने कुळगाव बदलापूर नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष नंदकिशोर पातकर यांनी केली आहे. राज्य शासन आणि मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनच्या संयुक्त भागीदारीतून स्थानकाचे काम केले जाते आहे. भूसंपादाचा अंदाजे खर्च १८० ते २०० कोटी आहे. राज्य सरकारला प्रकल्प रकमेच्या ५० टक्के वाटा मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनला जमा करणे आवश्यक आहे. मात्र हा वाटा अद्याप राज्य सरकारने दिलेला नाही. त्यामुळे काम रखडल्याचीही माहिती पातकर यांनी दिली आहे.परिणामी प्रकल्प रखडण्याची भीती असून प्रकल्पाचा खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यापासून मोबदला देईपर्यंत शेतकऱ्यांना १२ टक्के व्याजही द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे सरकारला याचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
